महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण घडामोड झाली आहे. राज्यातील काही संस्थांमध्ये आरक्षणाची रचना घटनात्मक ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची आज पुन्हा सुनावणी झाली.
आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रकरणावरील अंतिम सुनावणी शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, सध्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहील, असा संकेतही न्यायालयाने दिला.
यापूर्वी राज्य सरकारने मांडलेल्या भूमिकेनुसार, आरक्षणाची रचना ही बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत योग्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की काही ठिकाणी आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक मर्यादा ओलांडतो आणि त्यामुळे तो कायद्याच्या विरोधात आहे.
आजच्या घडामोडीनंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची अधिकृत घोषणा २८ नोव्हेंबरपर्यंत होऊ शकणार नाही. अंतिम निर्णय आता सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतरच ठरणार आहे.
या प्रकरणाकडे राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले असून, २८ नोव्हेंबरची सुनावणी निर्णायक ठरणार आहे.
