शहरातील महिलांना वाहन प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेला बुधवारी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपचा कामे अडविण्याचा प्रश्न येत नाही. मी नियमानुसार काम करीत आहे, असे पिंपरी – चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी गुरुवारी (दि. १६) स्पष्ट केले. लोकहिताच्या निर्णयांना खोडा घालण्यासाठी आयुक्तांना पालकमंत्र्यांची सुपारी, असा आरोप महापौर उषा ढोरे व पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी बुधवारी आयुक्त पाटील यांच्यावर केला होता. त्या संदर्भात आयुक्तांना विचारले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते.
आयुक्त पाटील म्हणाले की, महिलांना वाहन प्रशिक्षण देण्यासाठी ८ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय निविदा काढली होती. मात्र, एकाच प्रभागासाठी एक एजन्सीपुढे आली. त्यामुळे संपूर्ण शहरासाठी पुन्हा निविदा काढली आहे. नवीन एजन्सी आल्यास त्यांना किंवा न आल्यास उपलब्ध असलेल्या एजन्सीला काम दिले जाईल. त्या कामास बुधवारीच मंजुरी दिली आहे. लवकरच महिलांना वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली जाईल, असे असताना त्यांनी पत्रकार परिषदेत घेऊन आरोप का केले माहिती नाही, असे त्यांनी सांगितले. महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब खरेदीच्या ठरावाबाबत योग्य कार्यवाही सुरू आहे. त्या संदर्भात स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या सभेत सुमारे तासभर चर्चा झाली. ही चर्चा सत्ताधाऱ्यांसोबत होते. मग चर्चा करीत नाही, या आरोपात तथ्य नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
महापालिका रुग्णालयांसाठी डॉक्टर, परिचारिका व इतर मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम श्रीकृपा सर्व्हिसेसला देण्यात आले आहे. त्या संस्थेने बोगस कागदपत्रे सादर केल्याची तक्रार माजी महापौर योगेश बहल यांनी केली होती. त्याची दखल घेऊन सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. त्यात सर्व कागदपत्रे खरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कारवाईचा प्रश्न निर्माण होत नाही, असे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले.
