सुप्रिम कोर्टने राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. याबाबतची अधिसूचनाही लोकसभा सचिवालयाने जारी केली आहे. मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राहुल गांधी यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि शिक्षा रद्द केली. त्यामुळे त्यांचा संसदेच्या पुनर्स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळमधील वायनाडमधून राहुल यांनी निवडणूक जिंकली होती.
मोदी आडनावाच्या बदनामीप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आणि त्यांची खासदारकी गेली होती. तसेच पुढील सात वर्षे ते निवडणूकही लढविता येणार नव्हती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. यामुळे आता राहुल गांधी यांना सदस्वत्व बहाल करण्यात आले आहे.
या अगोदर राहुल गांधींना उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला नव्हता, म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयाच गेले होते. या याचिकेवर ४ ऑगस्ट रोजी सुप्रिम कोर्टात सुनावणी झाली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या पेक्षा कमी शिक्षा देखील करता आली असती, अशी टिप्पणी केली. राहुल गांधी यांच्या विरोधात युक्तिवाद करणाऱ्या तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. राहुल गांधी यांना सुरतच्या न्यायालयाने जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यासाठी कोणती कारणे दिली आहेत. यापेक्षा कमी शिक्षा देता आली असती. त्यामुळे लोकसभा मतदारसंघातील जनतेचे हक्कही अबाधित राहिले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
