Thursday, September 28, 2023
Homeउद्योगजगतकोरोना आणि लॉकडाउनमुळे हरवलेला 'विकास' आता पुन्हा पुणेकरांना सापडणार ..?

कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे हरवलेला ‘विकास’ आता पुन्हा पुणेकरांना सापडणार ..?

२८ डिसेंबर २०२०
शहरातील विविध विकासकामांच्या तब्बल एक हजारांहून अधिक निविदा महापालिकेत मान्यतेला येत आहेत. प्रशासनाने २८० कोटी रुपयांच्या एक हजार १५ विकास कामांना मंजुरी दिली असून, त्यांची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे; तसेच ६३ कोटी रुपयांच्या ६८० विकासकामांची निविदा प्रक्रिया वेगात सुरू करण्यात आली आहे. करोना आणि लॉकडाउनमुळे हरवलेला ‘विकास’ आता पुन्हा पुणेकरांना सापडणार, अशी आशा कारभारी व्यक्त करीत आहेत.

करोना विषाणूचा राज्यात पहिला शिरकाव पुण्यात झाला. तसेच, लॉकडाउन करण्याचा देशात पहिला निर्णय हा महाराष्ट्राने घेतला. लॉकडाउन सुरू झाल्यानंतर शहरातील विकासकामांची प्रक्रिया पूर्णपणे थंडावली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विषाणूचा प्रसार रोखणे, बाधितांवर उपचार करण्यावर प्राधान्य देण्यात आले. लॉकडाउनमुळे महापालिकेच्या तिजोरी खडखडाट झाला होता. त्यामुळे विकास कामे सुरू करण्यात अडचणी आल्या होत्या. महापालिका प्रशासनाने केवळ ४० टक्के निधाची वापर करण्याचे धोरण स्वीकारून, प्राधान्यक्रमानुसार विकासकामांचे नियोजन करण्याचा सल्ला सत्ताधारी आणि महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिला. सर्वोनुमते याबाबत निर्णय घेण्यात आल्यानंतर प्रस्तावित विकासकामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात एक हजार १५ विकासकामे तातडीने सुरू होणार आहेत. विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या निविदा प्रक्रियांना विलंब झाला होता. मात्र, आता ही प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.

निवडणुकांचे वर्ष, निधीची कमतरता

शहरातील विकासकामांसाठी सद्यस्थितीत पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने तोडगा काढून ४० टक्के निधी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या आर्थिक वर्षातील विकासकामांनाही करोनाचा फटका बसला होता. त्यामुळे मार्च महिन्यात नगरसेवकांनी अपूर्ण विकासकामे पूर्ण करणे आणि बिले अदा करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत घेतली होती. या बिलांची रक्कम ६७३ कोटी रुपये असून, ही देणी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून देण्यात येत आहेत. महापालिका प्रशासनाने हा खर्च अदा करण्यासाठी जो खर्च महापालिकेच्या विभागांनी केला आहे, तो खर्च त्यांच्या तरतुदीतून, तर जो खर्च नगरसेवकांच्या स-यादीतून झाला आहे, तो खर्च सध्याच्या स-यादीतून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे या आर्थिक वर्षात सर्वपक्षीय अशा सुमारे ५० नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागांत विकासकामे करण्यासाठी एक रुपयाही मिळणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा तीन महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. पुढील आर्थिक वर्षातही निधीची मिळण्याची परिस्थिती जेमतेमच राहणार आहे. महापालिकेच्या या पंचवार्षिकमधील हे शेवटचे वर्ष असल्याने घोषणांचा पाऊस पडेल. मात्र, त्या पूर्ण करण्यासाठी निधीची कमतरताच राहणार आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांत विकासकामे पूर्णपणे थंडावली होती. त्यामुळे प्रस्तावित विकासकामांना वेग देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाशी चर्चा करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांत छोटी-मोठी अशी सुमारे दोन हजार विकास कामे शहरात सुरू होतील.

  • हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष

महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात विकासकामांच्या एक हजार १५ निविदा प्रसिद्ध करून, ही कामे सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अतिरिक्त ७०० विकासकामे प्रस्तावित आहेत. याद्वारे ३५० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू होणार आहेत.

  • विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments