२५ सप्टेंबर २०२१,
हवामानातील तीव्र बदलांना रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या ‘रेस टू झीरो’ या अभियानात राज्यातील ४३ अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युव्हनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन) शहर आणि शहरी समूहांची निवड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील पुण्यासह मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर आणि नाशिक या प्रमुख शहरांचा समावेश करण्यात आल्याचे राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी जााहीर केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल तज्ज्ञ समितीची २६ जागतिक हवामान बदल परिषद (कॉप) नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ग्लासगो येथे होणार आहे. या धर्तीवर पर्यावरण क्षेत्रातील विविध संघटनांतर्फे ‘क्लायमेट वीक एनवायसी २०२१’ ही परिषद आयोजित केली असून विविध देशांत या अंतर्गत कार्यक्रम होत आहेत. मुंबईमध्ये आज (शनिवारी) इंडियाज रोड टू कोप -२६ हा सोहळा रंगणार आहे. त्यानिमित्त ठाकरे यांनी पर्यावरण विषय धोरण माध्यमांसमोर जाहीर केले.
‘रेस टू झीरो’मध्ये सहभागी होणे हे हवामान बदलाविरोधात जगाने सुरू केलेल्या लढ्यातील आपले योगदान आहे. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण यापुढे कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही, यासाठी आपल्याकडे फार वेळ उरलेला नाही. महाराष्ट्राने यात पुढाकार घेतला असून पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली आणि नागपूर या शहरांना यात सहभागी करून घेतले आहे. पर्यावरण खाते ही सहा शहरे आणि शहरी समूहांसाठी ‘ग्रीनहाउस गॅस उत्सर्जन इन्व्हेंटरी’ उपक्रम हाती घेणार आहे. या प्रत्येक शहराचा अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
हवामान बदल रोखण्यासाठी प्रत्येकाला तातडीने कृती करावी लागणार आहे. येत्या २०३० पर्यंत जागतिक पातळीवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात आणि २०५०पर्यंत ते शून्यावर आणण्यासाठी प्रत्येक राज्य, प्रदेशातील प्रशासनाला परिणामकारक पावले उचलावी लागतील. यासाठी आखलेल्या ‘रेस टू झीरो’ या चळवळीत महाराष्ट्रातील ४३ शहरांनी सहभागी होणे ही कौतुकास्पद बाब आहे, असे मत ‘ग्लोबल सिटिझन्स’चे सहसंस्थापक मायकल शेलड्रिक, ‘क्लायमेट ग्रुप’च्या कार्यकारी संचालक दिव्या शर्मा यांनी व्यक्त केले.
हवामान बदलाचे तीव्र पडसाद
- राज्यात दुष्काळाच्या घटनांचे प्रमाण पन्नास वर्षांत सात पटींनी वाढ
- पुराच्या वारंवारितेमध्ये सहा पटींची वाढ
- सागर किनाऱ्यापासून ते डोंगराळ भाग, शेतजमिनीवर विपरीत परिणाम
- उष्णतेच्या लाटा आणि दुष्काळाच्या घटनांत वाढ
- लोकांच्या जगण्यावर, शेती आणि उद्योग क्षेत्रावर विपरीत परिणाम
