८ जुलै २०२१,
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक तब्बल २२ कोटी २५ लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा सांभाळत आहे. रिझर्व्ह बँकेने नोटा बदलून देण्यास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर बँकेने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्री जुन्या नोटांमुळे बॅंकेला मोठा आर्थिक फटका बसल्याची माहिती आहे.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे २२ कोटी २५ लाख रुपये किमतीच्या जुन्या नोटा आहेत. मात्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयने या नोटा बदलून देण्यास बँकेला स्पष्ट नकार दिला आहे. बॅंकेकडे जमा झालेल्या तब्बल ५७६ कोटी रुपये किमतीच्या जुन्या नोटा सुरुवातीची सात महिने बॅंकेतच पडून होत्या. अखेर ५५४ कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून मिळाल्या. तोपर्यंत बॅंकेचे ५० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले होते. याच नोटांपैकी शिल्लक असलेल्या २२ कोटी २५ लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा अद्यापही बॅंकेला बदलून मिळू शकल्या नाहीत.
जुन्या नोटा बदलून मिळाव्यात म्हणून पीडीसीसी बॅंकेने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु कोरोनामुळे न्यायालयाचा अंतिम निकाल बाकी आहे. यामुळे बॅंकेने या जुन्या नोटा चक्क लॉकरमध्ये ठेवल्या आहेत. वाळवी आणि अन्य किडीपासून नोटांचा बचाव केला जात आहे. या जुन्या नोटांमुळे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपयांची आर्थिक झळ सोसावी लागत असल्याची माहिती आहे.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८.३० वाजता भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या चलनाचे विमुद्रीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. याला सर्वसामान्यपणे नोटाबंदी असे म्हटले जाते. त्यानुसार रात्री बारा वाजल्यापासून ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या तत्कालीन नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंतच ग्राहकांना बॅंक खात्यात जुने चलन जमा करुन नव्या नोटा नेण्याची मुदत देण्यात आली होती.
