महापालिकेच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना शासकीय गाड्या देण्याऐवजी निश्चित भत्ता देण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत असून, यामुळे पालिकेच्या खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, असा दावा स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी केला आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला आला.
सध्या एका पदाधिकारी किंवा अधिकाऱ्यासाठी महापालिकेची गाडी चालवताना मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे समोर आले आहे. चालकाचे वेतन साधारण २५ ते ६० हजार रुपये असून काही ठिकाणी ते ७० हजारांपर्यंत जाते. याशिवाय गाडीचे मेंटेनन्स २० ते २५ हजार रुपये आणि इंधन खर्च २५ ते ३० हजार रुपये असा एकूण मासिक खर्च सव्वा लाख ते दीड लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो.
या पार्श्वभूमीवर, अधिकाऱ्यांनी स्वतःची गाडी वापरल्यास त्यांना दरमहा सुमारे ५० हजार रुपयांचा निश्चित भत्ता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला असून, तो मान्य करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे महापालिकेचा मोठा खर्च वाचणार असून अधिकाऱ्यांना स्वयंपूर्णतेने काम करण्याची मुभा मिळणार आहे. अंदाजानुसार, एका गाडीमागे जवळपास एक लाख रुपयांची बचत होऊ शकते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पदाधिकारी आणि अधिकारी हा पर्याय स्वीकारल्यास पालिकेच्या तिजोरीवरील ताण कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, हा लाभ सर्वांसाठी लागू नसून केवळ नियमानुसार पात्र वरिष्ठ अधिकारी — उपआयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी आणि इतर कार्यकारी अधिकारी — यांनाच ही सुविधा मिळणार आहे. इतर अधिकाऱ्यांना गाड्या किंवा भत्त्याचा लाभ दिला जाणार नाही.
दरम्यान, २०१७ नंतर अनेक अधिकाऱ्यांनी गाड्या सोडल्या होत्या. त्यामुळे पुन्हा ही योजना राबविताना प्रशासनाने स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण आखण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सध्या १८ ते १९ अधिकाऱ्यांनी भत्त्याचा पर्याय निवडला असून काही पदाधिकारी स्वतःच्या गाड्यांचा वापर करत आहेत. “गाडी की भत्ता” या निर्णयामुळे महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनात मोठा बदल होण्याची शक्यता असून, त्याची परिणामकारकता येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
