ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टानं चांगलाच झटका दिलाय. कारण सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवलीय. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारनं तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टानं इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचं स्पष्ट केलंय.
ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चांगलाच दणका दिला. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. एक तर केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा, किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. राज्य सरकारने तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरीकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले ?
‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा दिला हवाला…
“केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?” असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला.
