‘News14live’ च्या वृत्ताचा दणका; प्रशासनाकडून कठोर कारवाईचे पाऊल
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याचा संशय असलेल्या ५२ कोटींच्या कथित देयक गैरव्यवहार प्रकरणी प्रशासनाने अखेर मोठी कारवाई केली आहे. मागील आठवड्यात ‘News14live’ ने या संदर्भातील सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (सीएएफओ) प्रवीण जैन यांना तडकाफडकी सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्या अनुपस्थितीत महापालिकेचे मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले यांच्याकडे वित्त विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या लेखा विभागात ५२ कोटी रुपयांच्या बिलांची संशयास्पद रितीने अदायगी झाल्याची चर्चा होती. सन २०२५-२०२६ चे सुधारित आणि सन २०२६-२०२७ चे मूळ अंदाजपत्रक तयार करताना नियमांची पायमल्ली झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. अंदाजपत्रकातील विविध तरतुदींमध्ये अनधिकृतपणे वाढ आणि घट करून, विशिष्ट कंत्राटदारांची देयके अदा करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
चौकशीचे चक्र फिरले
वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी एका उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती केवळ चालू वर्षातील प्रकरणांचीच नाही, तर मागील तीन वर्षांत अशाच प्रकारे अंदाजपत्रकात फेरफार करून किती निधी वळवण्यात आला, याची सखोल चौकशी करणार आहे. लेखा विभागातील या ‘बजेट गेम’मुळे पालिकेची आर्थिक शिस्त धोक्यात आल्याचे आयुक्तांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
जैन यांना रजेवर का पाठवले?
प्रवीण जैन हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून विभागाचे प्रमुख आहेत. चौकशी समितीला लागणारी सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे याच विभागाच्या अखत्यारीत येतात. ते पदावर असताना चौकशी प्रक्रियेवर प्रभाव पडू शकतो किंवा पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा प्रशासनाचा कयास आहे. त्यामुळेच, जोपर्यंत ही चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना पदावरून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भोसले यांच्यावर मोठी जबाबदारी कार्यालयीन कामकाज सुरळीत राहावे आणि महत्त्वाच्या फाईल्स अडकून पडू नयेत, यासाठी मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले यांच्याकडे ही धुरा सोपवण्यात आली आहे. भोसले हे अनुभवी अधिकारी असल्याने या कठीण काळात विभागाचा गाडा ते हाकतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, या ५२ कोटींच्या गैरव्यवहारामागे केवळ अधिकारीच आहेत की लोकप्रतिनिधींचेही वरदहस्त आहेत, हे चौकशी अहवालानंतरच स्पष्ट होईल.
