पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला पाणीपट्टी वसूल करण्यात अपयश येत असल्याने आयुक्त शेखर सिंह यांनी पाणीपट्टी वसुलीचे कामकाज करसंकलन विभागाकडे दिले आहे. त्यासाठी २८ मीटर निरीक्षकांची आस्थापना करसंकलन विभागाकडे वर्ग करण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये सहा लाख दोन हजार मालमत्ता आहेत. शहरात घरगुती, व्यावसायिक मिळून असे एक लाख ७५ हजार अधिकृत नळजोड आहेत. महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने गतवर्षी ८१७ कोटी रुपये वसूल केले. एकीकडे कर संकलन विभागाचे उत्पन्न दिवसेंदिवस वाढत असताना पाणीपुरवठा विभागाकडून अपेक्षित पाणीपट्टी वसूल होत नाही. २०१९-२० मध्ये ४२ कोटी ९४ लाख २३ हजार, २०२०-२१ मध्ये ४१ कोटी ८६ लाख २६ हजार, २०२१-२२ मध्ये ५४ कोटी ९८ लाख ८९ हजार तर २०२२-२३ या आर्थिक ५५ कोटी रुपयांची वसुली झालेली आहे. पाणी पुरवठा विभागाची नळजोडधारकांकडे ६० कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची थकबाकी आहे.
पाणीपुरवठाविषयक तांत्रिक कामकाज, देखभाल दुरुस्ती, तक्रारींचे निराकरण करणे, तांत्रिक कामाचा आवाका जास्त असल्यामुळे पाणीपट्टी वसुली आवश्यक तेवढ्या परिणामकारकपणे करणे शक्य नाही. मागील थकबाकीच्या वसुलीचे प्रमाण वाढविणे, पाठपुरावा करणे, बिल दुरुस्ती प्रकरणे हाताळणे, मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. पाणीपट्टी वसुलीचे कामकाज महसुली स्वरुपाचे असल्याने करसंकलन विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाच्या २८ मीटर निरीक्षकांची आस्थापना करसंकलन विभागात वर्ग केली आहे.
करसंकलन विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून कर वसुली केली. जप्ती मोहीम राबवून संकलनात वाढ केली आहे. त्याच धर्तीवर पाणीपट्टीच्या महसुलात देखील भरीव वाढ करण्याचा प्रयत्न राहील. आजपासूनच विभागाकडून पाणीपट्टी वसुलीचे काम हाती घेतले आहे. -नीलेश देशमुख, सहायक आयुक्त, कर आकारणी व करसंकलन विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
