पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये ५२ कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी केला आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी ठेकेदारांशी संगनमत करून, प्रशासकीय नियमांना केराची टोपली दाखवत कोट्यवधी रुपयांची बिले परस्पर अदा केल्याचा दावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
नेमके प्रकरण काय?
नुकतेच सन २०२६-२७ चे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, या अंदाजपत्रकामध्ये कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसताना सुमारे ७० पेक्षा जास्त कामांची बिले रात्रीतून काढण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने स्थापत्य आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या कामांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ज्या विभागांची ही कामे होती, त्या विभागप्रमुखांना या प्रक्रियेची कोणतीही पुसटशी कल्पना नसल्याचे समोर आले आहे.
नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर
या घोटाळ्यासाठी ‘बोगस’ उपसूचनांचा आधार घेतल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. सुमारे २० हून अधिक नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन विविध ७० कामांना मंजुरी मिळवण्यात आली. यामध्ये भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा समावेश आहे. संबंधित नगरसेवकांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी आपल्या प्रभागातील कामांसाठी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, मात्र या तांत्रिक प्रक्रियेबद्दल त्यांना कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले.
मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण
या आरोपांवर बोलताना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले की: “उपसूचनांमध्ये कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. ही सर्व कामे संबंधित विभागांकडूनच प्रस्तावित होती. २०२६-२७ च्या कामांसाठी तरतूद असते आणि त्यावर लोकप्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या असल्यामुळे बिले मंजूर करणे क्रमप्राप्त होते. बैठकीला मी उपस्थित राहू शकलो नाही कारण आयुक्तांसोबत माझी दुसरी परिषद होती.”
फौजदारी कारवाईची मागणी
सभापती अभिषेक बारणे यांनी या प्रकरणाला ‘थेट दरोडा’ असे संबोधले असून, प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत त्यांचे निलंबन होत नाही, तोपर्यंत शांत बसणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आता पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी या गंभीर प्रकरणात काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
