“माहिती द्या” असाच माहिती अधिकार कायदा सांगतो त्यामुळे शासकीय कर्मचा-यांनी माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांना माहिती खुली करावी….संशोधन अधिकारी तथा प्रशिक्षक दादू बुळे
आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिनानिमित्त महानगरपालिकेचा प्रशासकीय कारभार अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शी होण्यासाठी तसेच माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांना माहिती खुली करा असे प्रतिपादन यशवंतराव चव्हाण प्रशासन विकास प्रबोधिनीचे (यशदा) संशोधन अधिकारी तथा प्रशिक्षक दादू बुळे यांनी व्यक्त केले.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह येथे माहिती अधिकार विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजित करण्यात आलेले होते,या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
दरवर्षी २८ सप्टेंबर हा दिवस माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा केला जातो तथापी यावर्षी २८ सप्टेंबर रोजी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने काल २९ सप्टेंबर रोजी हा दिवस साजरा करण्यात आला. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात महानगरपालिकेचे उप आयुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल, संदीप खोत, मुख्य कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक व महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील अपिलीय अधिकारी,जन माहिती अधिकारी, माहिती अधिकार विषयक कामकाज करणारे कर्मचारी व लिपिक प्रवर्गात नव्याने रुजू झालेले कर्मचारी प्रशिक्षणास उपस्थित होते.
यावेळी माहिती अधिकाराचे व्यापक लोकहित लक्षात घेऊन शासकीय अधिकाऱ्यांनी जनतेला माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती उपलब्ध करून द्यावी, सामान्य नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्याकडे जागरूक नागरिक म्हणून पाहावे, असे देखील बुळे यांनी सांगितले.
चौकट –
माहिती अधिकार अधिनियमातील प्रमुख कलमे
– माहिती अधिकार हा पारदर्शक तत्वाचा कायदा आहे.
– माहिती मिळविण्याचा हक्क
प्रत्येक भारतीय नागरिकास माहिती मागण्याचा हक्क दिला आहे.
नियमानुसार शुल्क भरून माहिती उपलब्ध करून घेता येते.
माहिती साहित्य स्वरूपात असेल तर देता येईल.
– सार्वजनिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये
शासकीय विभागांनी स्वतःहून माहिती प्रकाशित व प्रसारित करणे बंधनकारक.
– सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO)
प्रत्येक कार्यालयाने माहिती देण्यासाठी जन माहिती अधिकारी नेमणे आवश्यक.
जन माहिती अधिका-याने अर्ज वेळेत निकाली काढले पाहिजेत.
– माहिती मागणी अर्ज
नागरिकाने साध्या अर्जाद्वारे माहिती मागविण्याची तरतूद.
– माहिती देण्याची कालमर्यादा
अर्ज मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती द्यावी. जर तातडीची (जिविताशी संबंधित) बाब असेल तर ४८ तासांत माहिती द्यावी.
– माहिती देण्यास अपवाद
राष्ट्रीय सुरक्षा,देशाचे सार्वजनिक हितसंबंध, वाणिज्य क्षेत्रातील व्यावसायिक गुपीते, गोपनीयता,न्यायालयीन प्रक्रिया यासह काही संवेदनशील माहिती वगळता अन्य माहिती देता येते.
– अपील प्रक्रिया
३० दिवसात माहिती न मिळाल्यास किंवा असमाधानकारक उत्तर मिळाल्यास, प्रथम व त्यानंतर द्वितीय अपील करण्याची तरतूद आहे.
– दंडात्मक कारवाई
माहिती अधिकारी यांनी माहिती न दिल्यास किंवा विलंब केल्यास राज्य माहिती आयोगाकडून दंडाची तरतूद
शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकाराचे काम करणा-या व्यक्ती, जनमाहिती अधिकारी,अपिलीय अधिकारी यांचा नागरिकांना माहिती देणेबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन असला पाहिजे, त्याचप्रमाणे माहिती मागणा-या नागरिकांनी देखील शासकीय कारभारात पारदर्शकता राखणे,अनियमितता थांबवणे यासाठी माहिती अधिकाराचा उपयोग करून घ्यावा असे आवाहन या प्रशिक्षणात करण्यात आले.
प्रशिक्षणाचे प्रास्ताविक प्रमोद जगताप,सूत्रसंचालन प्रफुल्ल पुराणिक यांनी केले तर आभार संदीप खोत यांनी मानले.
