पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) सोमवारी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) आदेशानंतर चिखली परिसरात बांधलेले 29 “बेकायदेशीर” बंगले पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंद्रायणी नदीच्या नो-कन्स्ट्रक्शन झोनमध्ये हे बंगले बांधण्यात आल्याचा आरोप आहे.
पीसीएमसीचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी बुधवारी इंडियन एक्स्प्रेसला पुष्टी दिली, “आम्हाला NGT आदेशाची प्रत प्राप्त झाली आहे ज्यात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषा परिसरात बांधण्यात आलेले 29 बेकायदेशीर बंगले पाडण्याचे निर्देश PCMC ला दिले आहेत. ते म्हणाले, पीसीएमसीने बंगले बांधण्यासाठी परवानगी दिली नव्हती.
निकम म्हणाले की, ज्या रहिवाशांनी बंगले बांधले आहेत त्यांची महापालिका सुनावणी घेईल आणि त्यानंतर कारवाईला सुरुवात करेल. “आम्ही त्यांना आधी त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देऊ आणि नंतर या प्रकरणात कारवाई करू,” असे निकम म्हणाले.
एका खासगी बिल्डरने बंगले बांधले आहेत.
बंगले बांधले जात असताना पीसीएमसीने कारवाई का केली नाही, असे विचारले असता निकम म्हणाले, “आम्ही त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या आणि काही बांधकामेही आम्ही पाडली होती. तरीही बांधकाम सुरूच होते.”
चिखली-मोशी पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीव सांगळे म्हणाले, “दोन वर्षांपूर्वी आम्ही हा उपक्रम पीसीएमसीच्या निदर्शनास आणून दिला तेव्हा मला धमकावण्यात आले. त्यानंतर मी या प्रकरणातून माघार घेतली.”
महापालिकेने घटनास्थळावरील बांधकामाकडे डोळेझाक का केली, असे विचारले असता, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, “बिल्डिंगच्या मालकांनी बुले लाइन नियमांचे उल्लंघन केल्याचे वास्तव आमच्या निदर्शनास आल्यावर आम्ही त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. पाटबंधारे विभागाने निश्चित केले आहे. तसेच, गेल्या महिन्यात आम्ही परिसरातील किमान 13 इमारती पाडल्या. या इमारती 29 इमारतींचा भाग नव्हत्या. हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असल्याने आम्ही २९ इमारतींना हात लावला नाही.
