१ हजार चौरस फुटापेक्षा मोठ्या आलेल्या सुपरमार्केट आणि वॉक-इन-स्टोअर्समध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सुपरमार्केटसारख्या मोठ्या दुकानामध्ये एका भागात स्वतंत्र विभाग करून वाईन विक्रीची मुभा देण्यात आली. यामुळे राज्यातील द्राक्ष व फळ उत्पादक शेतक-यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळण्यास मदत होईल, असे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. भाजपाने यावर जोरदार टीका केली आहे.
राज्यातील नाशिक व अन्य काही जिल्ह्यांत अनेक वायनरी आहेत. कोरोनामुळे निर्यात थंडावल्याने हा वाईन उद्योग अडचणीत आला आहे. वाईनच्या विक्रीसाठी परवाना आवश्यक ठेवू नये, त्याच्या खुल्या विक्रीला परवानगी द्यावी, अशी अनेक वर्षांची मागणी होती. परंतु टीका होईल या भीतीने आजवर हा निर्णय घेण्याचे टाळले जात होते. अखेर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. एक हजार चौरस फुटापेक्षा अधिक मोठ्या आकाराच्या सुपरमार्केट व किराणा स्टोअर्समध्ये स्टॉल उभारून वाईन विक्री करता येणार आहे.
वाईन उद्योगास चालना मिळावी व पर्यायाने शेतक-यांस, त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात वायनरीज आहेत. राज्यातील फळउत्पादन घेणारे शेतकरी या वायनरीजना मालाचा पुरवठा करत असतात. या शेतक-यांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा शेतक-यांनाच होणार असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले. गोवा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये देखील भाजपाने हे धोरण आणले आहे. मात्र इथे ते टीका करत आहेत, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
स्वतंत्र परवाना घ्यावा लागणार
राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतक-यांना मिळू शकेल. सध्या सुपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा परवाना देण्यात येतो. आता सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमुना ई-४ परवाना मंजूर करण्यात येणार आहे.
शैक्षणिक, धार्मिक ठिकाणाचे निर्बंध लागू
वाईन विक्री करणा-या सुपर मार्केट आणि स्टोअर्सनादेखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. परवान्यासाठी ५ हजार रुपये इतके वार्षिक शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, दारुबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.
महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करू देणार नाही : फडणवीस
राज्य सरकारचे प्राधान्य केवळ दारूलाच आहे. महाविकास आघाडी सरकार नेमके आहे तरी कोणाचे? असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. सत्तेच्या नशेत धुंद सरकारने गरिबांना थोडी तरी मदत करावी. महाराष्ट्रात नवीन दारूविक्री परवाने देण्याचा निर्णय आणि आता थेट सुपर मार्केट किराणा दुकानातून घरोघरी दारू महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे,अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
