17 वर्षांनंतर सुधारित केलेले भाडे 1 जुलै रोजी लागू झाले परंतु विविध स्तरांच्या विरोधानंतर ते कमी केले जाण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) सामाजिक, स्वयंसेवी आणि सांस्कृतिक संघटनांकडून आक्षेप घेतल्यानंतर आपल्या पाच सभागृहांच्या भाड्यात पाच पटीने वाढ करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करत आहे.पीसीएमसी पाच सभागृह चालवते — चिंचवडमधील प्राध्यापक रामकृष्ण मोरे सभागृह; संत तुकाराम नगरातील आचार्य अत्रे सभागृह; भोसरीतील अंकुशराव लांडगे सभागृह; नवीन सांगवीतील निळू फुले सभागृह आणि प्राधिकरणातील ग.दि. माडगूळकर सभागृह.नाटकांव्यतिरिक्त, सभागृहे सार्वजनिक आणि राजकीय कार्यक्रम, पुरस्कार सोहळे, शाळा आणि महाविद्यालयीन मेळावे यासाठी उपलब्ध आहेत आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना भाड्याने देखील दिली जातात.सभागृहांसाठी तासांच्या संख्येनुसार वेगवेगळे दर आकारण्यात आले आहे .
उदाहरणार्थ, तीन तासांसाठी सभागृह भाड्याने देण्यासाठी खासगी शाळांना आता 47, 200 रुपये आकारले जातील, जे 1 जुलैपूर्वी पाच तासांच्या कालावधीसाठी 9,558 रुपये आकारले जात होते. इतर संस्थांना 59,400 रुपये आकारले जातील.जर शाळा आठ तास सभागृह वापरत असेल तर त्यांच्याकडून 18,978 रुपये आकारले जातील.जर एखाद्या खाजगी कंपनीने सभागृह आठ तासांसाठी भाड्याने घेतले तर त्यांच्याकडून 19,800 रुपये आकारले जातील, असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या नागरी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या निर्णयाविरोधात राजकीय नेत्यांनीही संताप व्यक्त केला आहे. खासदार श्रीरंग बारणे यांनी राज्य सरकारकडे हा मुद्दा उचलून धरला आहे.
कलारंग संस्थेचे प्रमुख असलेले भाजप नेते अमित गोरखे यांनी राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते भाऊसाहेब भोईर यांच्याशी संपर्क साधला असून त्यांनी ही तक्रार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठवली आहे.
गोरखे म्हणाले, “नागरिक संस्थेची भूमिका नागरी समाजाला पाठिंबा देण्याची असते आणि त्याविरोधात काम न करता. एवढ्या मोठ्या फरकाने भाडेवाढ करण्याचा निर्णय सामाजिक, स्वयंसेवी आणि सांस्कृतिक संस्थांसाठी मोठा धक्का आहे. ह्या संस्था प्रसिद्धीसाठी काम करत नाहीत , तर तरुणांमधील कलागुणांना वाव देण्यासाठी आणि आपली संस्कृती टिकवून ठेवण्याचे काम करतात.”
