पिंपरी-चिंचवडकरांची जलवाहिनी असलेल्या पवना नदीच्या प्रदूषणात मोठी वाढ झाली असून देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नदी ठरली आहे. नदीतील जीवशास्त्रीय प्राणवायूची (बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड – बीओडी) मागणी वाढली आहे. नदीच्या नैसर्गिक पाण्याचा ‘बीओडी’ साधारणपणे तीनच्या आतमध्ये असावा लागतो. पवना नदीचा ‘बीओडी’ २५ पर्यंत गेला आहे. नदीची गुणवत्ता खालावत असल्याने तातडीने उपाययोजना करण्याची सूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) महापालिकेला केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना नदीचे पात्र २४ किलोमीटर आहे. महापालिका पवना नदीतून रावेत येथील अशुद्ध जलउपसा केंद्रातून पाणी उचलते. नागरिकांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवनमाईची अवस्था बिकट झाली आहे. नदीतील प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. शहरातील नाल्यांद्वारे पाणी नदीमध्ये मिसळते. काही कंपन्या रसायनयुक्त सांडपाणीही थेट नदीत सोडतात. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण वाढत आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जानेवारी महिन्यात पवना नदीतील पाण्याचे सहा ठिकाणचे नमुने तपासण्यासाठी घेतले होते. त्यामध्ये रावेत, चिंचवड, पिंपरी, कासारवाडी, सांगवी आणि दापोडी भागाचा समावेश आहे. रावेत परिसराचा ‘बीओडी’ तीन ते चारच्या आसपास असतो. त्यात कधीतरी वाढ होते. तेथील परिस्थिती चांगली आहे. रावेतपासून खाली पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘बीओडी’ वाढण्यास सुरुवात होते. चिंचवडमध्ये सात ते आठ ‘बीओडी’ असतो. पिंपरीत वाढ होऊन १५ ते २० पर्यंत जातो. कासारवाडीत साधारण २० ते २२ पर्यंत राहतो. सांगवी, दापोडीला २० ते २५ दरम्यान ‘बीओडी’ असतो. दापोडीतील ‘बीओडी’ २८ पर्यंत जातो. ‘बीओडी’चे प्रमाण पाहता नदीच्या प्रदूषणात मोठी वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते. नदीची गुणवत्ता खालावली आहे. प्राधान्याने नदी प्रदूषणाकडे लक्ष देण्याची सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपविभागीय अधिकारी मंचक जाधव म्हणाले की, कासारवाडी, दापोडीत ‘बीओडी’ वाढला आहे. नदीची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. औद्योगिक, सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडावे. त्याबाबत महापालिका प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत. पर्यावरण विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी म्हणाले की, उद्योगांचे रसायनमिश्रित पाणी नदीत मिसळते. उद्योगाच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प नाही. प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी जागा मिळाली आहे. लवकरच काम सुरू केले जाणार आहे. अमृत योजनेअंतर्गत १५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम चालू आहे. सांडपाणी, रसायनमिश्रित पाणी विनाप्रक्रिया नदीत सोडल्याने प्रदूषण वाढत आहे.
