महाविकास आघाडी सरकारने प्रचलित कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करावी – डॉ. अजित अभ्यंकर
केंद्रातील भाजपा सरकारने प्रचलित कामगार कायदे रद्द करुन चार नव्या कामगार कायद्यांना मंजूरी दिली आहे. देशभर कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरु असताना संसदेमध्ये कोणतीही चर्चा न करता कोट्यावधी जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करुन भाजपाने हे कायदे मंजूर केले. या नविन कामगार कायद्यांना देशभरातील सर्व कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. हे कायदे रद्द व्हावेत तसेच कामगारांच्या इतर मागण्यांसाठी सोमवारी व मंगळवारी (दि. २८ व २९ मार्च) देशभर राष्ट्रीय अखिल भारतीय औद्योगिक संप व धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. यामध्ये सर्व कामगार बंधू भगिनींनी सहभागी व्हावे असे आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती पुणेचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले.
या संपाबाबत नागरिकांमध्ये जागृती व्हावी यासाठी पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्टा, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात ठिकठिकाणी कोपरा सभा आणि विविध कंपन्यांच्या समोर व्दार सभा घेण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत मंगळवारी पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात आणि बुधवारी पुणे स्टेशन येथिल जनरल पोस्ट ऑफिस समोर सभा घेण्यात आली. यावेळी सिटूचे अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, इंटक जिल्हा उपाध्यक्ष मनोहर गडेकर, सिटूचे वसंत पवार, आयटकचे अनिल रोहम, पिंपरी चिंचवड मनपा कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे, पोस्टल युनियनचे रघुनाथ ससाणे, एल. आय. सी. कामगार महासंघाचे चंद्रकांत तिवारी, घरकाम महिला सभा अध्यक्षा आशा कांबळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. अजित अभ्यंकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने केलेल्या औद्योगिक संबंध कायदा ; सुरक्षा, आरोग्य, अपघात, कार्यस्थळ, परिस्थितीबाबतचा कायदा ; वेतन विषय कायदा ; सामाजिक सुरक्षा कायदा या काळ्या कायद्यांमुळे सर्व क्षेत्रातील कामगार देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे खासगी क्षेत्राप्रमाणेच सरकारी बँका, विमा, संरक्षण, बीएसएनएल, रेल्वे, अन्य महामंडळे, शासकीय संस्था, प्रशासकीय खाती यांची मालमत्ता कच-याच्या भावाने उद्योगपतींच्या घशात घालण्याची नवी योजना केंद्र सरकारने तयार केली आहे. ही क्षेत्रे खासगी उद्योगपतींच्या दावणीला बांधून देशाचे हितसंबंधच धोक्यात आणले आहेत. या कायद्यांमुळे औद्योगिकीकरणाचा वेग अतिशय कमी होणार असून देशात प्रचंड वेगाने बेरोजगारी वाढणार आहे. यासाठी प्रचलित सर्व कामगार कायद्यांची विनाअट व विनाअपवाद तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी. या मागणीसाठी दोन दिवसांचा अखिल भारतीय संप पुकारला आहे. यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन डॉ. अभ्यंकर यांनी केले.
या संपात सहभागी होण्यासाठी सर्व क्षेत्रातील संघटीत, असंघटीत, खासगी, सरकारी, निम सरकारी, घरेलू कामगारांनी सोमवारी सकाळी १० वाजल्यापासून पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालय (कौन्सिल हॉल) येथे धरणे आंदोलनात भाग घ्यावा असेही आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
