३० जून २०२१,
एक देश, एक शिधापत्रिका योजना ३१ जुलैपर्यंत देशातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात लागू करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. स्थलांतरित मजुरांना कोविड १९ स्थिती कायम असेपर्यंत कोरडा शिधा स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत उपलब्ध करावा, असा आदेशही केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.
न्या. अशोक भूषण व न्या. एम.आर शहा यांनी तीन कार्यकर्त्यांच्या विनंतीवर हे आदेश जारी केले असून त्यात केंद्र व राज्य सरकारांना अन्न सुरक्षा, रोख हस्तांतर व इतर कल्याणकारी योजना लागू करण्यास सांगितले आहे. संचारबंदी व टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित कामगारांचे रोजगार गेले आहेत. दुसऱ्या लाटेतही मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. एक देश एक शिधापत्रिका योजना गरीब नागरिकांच्या कल्याणासाठी असून त्यांना त्यांच्या इतर राज्यातील कामाच्या ठिकाणी शिधा उपलब्ध करून द्यावा. तिथे त्यांची शिधापत्रिका कुठे नोदली गेली आहे याचा विचार करू नये.
न्यायालयाने केंद्राला असा आदेश दिला की, नॅशनल इनफॉर्मेटिक सेंटरने असंघटिक कामगारांना लाभ देण्यासाठी त्यांची नोंदणी करण्यात मदत करावी. सर्व कल्याणकारी योजना ३१ जुलैपासून लागू करण्यात याव्यात. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांनी स्थलांतरित कामगारांसाठी कोविड साथ सुरू असेपर्यंत सामूहिक स्वयंपाक योजना राबवावी , कामगारांना शिधा देण्यासाठी केंद्राने पुरवठा करावा. ३१ जुलैपर्यंत शिधासह सर्व योजना लागू करण्यात याव्यात. आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांसाठीचे कंत्राटदार व आस्थापनांची रोजगार व सेवा नियम कायदा १९७९ अन्वये नोंदणी करण्यात यावी. अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदर, जगदीप चोकर यांनी याबाबत याचिका दाखल केली असून त्यात असे म्हटले होते की, स्थलांतरित कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना जारी कराव्यात. ११ जून रोजी न्यायपीठाने निकाल राखीव ठेवला होता. आणखी एक स्वयाचिका न्यायालयाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात दाखल केली होती. त्यात नमूद करण्यात आलेल्या समस्यांची दखल घेण्यात आली आहे. लोकांना बस व रेल्वेत चढताना मोफत अन्न द्यावे असे त्यात म्हटले होते.
केंद्राने असे म्हटले होते की, आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली व पश्चिाम बंगाल या राज्यांचा समावेश या योजनेत करण्यात येत असून त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात येतील.
