“सरकारच्या मतांपेक्षा भिन्न मत व्यक्त करणं याला देशद्रोह म्हटलं जाऊ शकत नाही,” असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने जम्मू काश्मीरचे खासदार फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल देशद्रोहाची याचिका फेटाळून लावताना हे मत नोंदवलं आहे. सरकारचं मत आहे त्याच्या अगदी भिन्न मत व्यक्त करणं म्हणजे देशद्रोह ठरत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं ३७० कलम ऑगस्ट २०१९ मध्ये रद्द करण्यात आल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांनी भारताविरोधात पाकिस्तान आणि चीनकडूम मदत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सदर प्रकरणात याचिकाकर्ता कोणताही पुरावा सादर करु शकला नाही. यामुळे ही याचिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला ५० हजारांचा दंडदेखील ठोठावला आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा दाखला देण्यात आला होता. कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर फारुख अब्दुल्ला यांनी टीका केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही याचिकाच फेटाळून लावली.
