दूरसंचार विभागाने इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना पॉर्नोग्राफीशी संबंधित आणखी ६७ वेबसाईट्स बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. माहिती तंत्रज्ञान नियमांचं उल्लघंन केल्याने दोन उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
दूरसंचार विभागाने इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांना चार पत्रं पाठवली आहेत, ज्यामध्ये एकूण ६७ वेबसाईट्सवर कारवाई कऱण्याचा आदेश आहे. यामधील ६३ वेबसाईट्सवर पुणे उच्च न्यायालयाच्या, तर चार वेबसाईट्सवर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या आधारे कारवाई करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयानेही (MeitY) यासंबंधी आदेश दिला होता.
दूरसंचार विभागाने आदेशात या वेबसाईट्सवर अश्लील साहित्य असून महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोतवत असून, नियमांचं उल्लंघन केल्याने कारवाई करत असल्याचं सांगितलं आहे. या वेबसाईट्सवर तात्काळ कारवाई करत त्यांना ब्लॉक करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान, काही लोकांनी या वेबसाईट्सवर आपल्या संमतीविना फोटो पोस्ट करण्यात आल्याने तक्रार केल्यानंतर सरकारने ही कारवाई केली आहे का याबाबत स्पष्टता नाही. दूरसंचार विभागानेही यावर भाष्य केलेलं नाही.
२०१५ मध्येही सरकारने अशाच पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरुपात ८८ पॉर्न वेबसाईट्सवर कारवाई केली होती. सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत या वेबसाईट्सचा उल्लेख होता. कोर्टाने बंदी घालण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नव्हता. मात्र भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना या साईट्स बंद करण्यास सांगितलं होतं. सरकारने नंतर ही बंदी उठवत फक्त लहान मुलांशी संबंधित पॉर्नवर बंदी असली पाहिजे असं म्हटलं होतं.
