पावसाच्या ‘हाय अलर्ट’ला झुगारून ३६ जिल्ह्यांतील बांधव आझाद मैदानावर एकवटले; मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून आंदोलनाची सकारात्मक दखल
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार अनुसूचित जातीच्या (SC) आरक्षणाचे उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात लवकरात लवकर लागू करावे, या मुख्य मागणीसाठी महाराष्ट्रातील वाल्मिकी-मेहतर समाजाने ६ जुलै रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर ऐतिहासिक आणि धगधगते लाक्षणिक आंदोलन केले. मुंबईतील पावसाचा ‘हाय अलर्ट’ आणि मुसळधार पाऊस या कशाचीही परवा न करता, महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांतील विविध सामाजिक संस्था, सफाई कर्मचारी संघटनांचे राष्ट्रीय व प्रादेशिक प्रतिनिधी आणि हजारो समाजबांधव या आंदोलनात ‘शेरासारखे’ कडाडले.
उपेक्षित वाल्मिकी समाजाचा ७० वर्षांनंतर एल्गार
बावनी पंचायत आणि मेहतर वाल्मिकी समाज आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या ७० वर्षांहून अधिक काळ दुर्लक्षित, उपेक्षित आणि वंचित राहिलेल्या या समाजाने आपल्या उज्वल भविष्यासाठी सर्व मतभेद, मान-सन्मान आणि अहंकार बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला.
१९७५ मध्ये पंजाबमधून सुरू झालेल्या आणि १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाने शिक्कामोर्तब झालेल्या ‘आरक्षण उपवर्गीकरणाची’ अंमलबजावणी व्हावी, हा या आंदोलनाचा मुख्य हेतू होता.
“Mehtar is untouchable everywhere” (मेहतर हा सर्वत्र अस्पृश्य आहे)
१९४८ च्या संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या समाजाच्या अत्यंत भीषण सामाजिक परिस्थितीची नोंद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात ‘भंगी/मेहतर समाज हा सर्वात जास्त उत्पिडित (Oppressed) आहे’ असे स्पष्ट नमूद केले आहे. याच ऐतिहासिक नोंदीचा आधार घेत, समाजाला न्याय मिळावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
धर्म आणि संस्कृती रक्षणासाठी सर्वोच्च बलिदान
मुघल काळापासून ते स्वातंत्र्यापर्यंत आणि स्वातंत्र्यानंतरही अत्यंत खडतर परिस्थितीचा सामना करून, अत्याचार सहन करूनही या समाजाने कधीही आपला धर्म सोडला नाही. जळगावचे मेहतर समाजाचे पहिले आमदार स्व. भगवानजी बुधाजी कंडारे यांनी १९५२-५७ च्या काळात धर्म परिवर्तनाच्या लाटेतही हिंदू परिषद भरवून संस्कृती टिकवून ठेवली. जनसेवा आणि लोकआरोग्याची अविरत सेवा करणाऱ्या या समाजाने आज आपल्या हक्कासाठी ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे!’ आणि ‘अभी नही तो कभी नही!’ अशा गगनभेदी घोषणांनी आझाद मैदान दणाणून सोडले.
महायुती सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद
राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी या ऐतिहासिक आंदोलनाची त्वरित दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांनी आझाद मैदानावर थेट आंदोलकांची भेट घेतली आणि त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
या आंदोलनात राज्यातील वाल्मिकी मेहतर समाजाचे एकमेव आमदार श्री. श्यामभाऊ खोडे यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर आमदार अमित गोरखे यांनी योग्य मार्गदर्शन केले. आंदोलनाचे संपूर्ण आणि नेटके सूत्रसंचालन राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज पुरस्कार विजेते युवा नेते श्री. नागेश कंडारे यांनी केले.
‘पुढच्या पिढीचे भविष्य उज्वल होणार’ – डॉ. रेखा बहनवाल कृती समितीच्या राज्य उपाध्यक्ष डॉ. रेखा गोपालसिंह बहनवाल यांनी आंदोलनानंतर सांगितले की,
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच वाल्मिकी आणि मातंग समाजाला आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्याबद्दल स्पष्ट मत मांडले होते. आता सरकारने विचार मांडण्याची संधी दिली आहे. ‘आता एकत्र आलो नाही, तर पुन्हा अंधारात चाचपडत राहू’ या भावनेने समाज रस्त्यावर उतरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सरकार आम्हाला नक्कीच योग्य न्याय देईल आणि आमच्या पुढच्या पिढीच्या प्रगतीचे दरवाजे उघडतील, हा दृढ विश्वास घेऊनच समाजबांधवांनी आझाद मैदान सोडले आहे.”
