किवळे येथे होर्डिंग कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर पिंपरी चिंचवड महापालिका खडबडून जागी झाली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत शहरातील सर्व होर्डिंग्जचे नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश महापालिकेने सर्व होर्डिंग्ज मालकांना दिले आहेत. नव्याने ऑडिट केले गेले नाही, तर सर्व होर्डिंग अनधिकृत मानून पाडून टाकली जातील, असा इशारा पालिकेने दिला आहे.
किवळे येथील सदरील होर्डिंग हे अनधिकृत होते. त्या होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडीट झालेले नाही. जाहिरात होर्डिंगला परवानगी दिलेली नसताना देखील ते होर्डिग्ज कोणाच्या आर्शिवादाने उभारण्यात आले. संबंधितांनी परवानगी एका नावाने मागितली आणि त्या होर्डिग्जचा चालक दूसराच व्यक्ती आढळत आहे. परवानगीच्या प्रस्ताव याप्रमाणे 40 बाय 20 मागितली होती, मात्र, ते होर्डिंग 42 बाय 42 असं उभारले गेलेले आहे.
महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या वतीने शहरातील अनधिकृत होर्डिंग अधिकृत करण्यासाठी व्यावसायिकांना पाठीशी घालण्यात आले , त्यानंतर संबंधित व्यावसायिकांनी अनधिकृत होर्डिंग अधिकृत करण्यासाठी अर्ज केले. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेने संबंधित होर्डिंग पाडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निर्माण झालेल्या वादात शहरामध्ये तब्बल ४३४ धोकादायक अनधिकृत होर्डिंग उभे असल्याचे समोर आले आहे.महापालिकेने संबंधित होर्डिंग अधिकृत न करता पाडण्याचा निर्णय घेतला.

महापालिका प्रशासनाने ११ एप्रिल २०२२ ला संबंधित अनधिकृत होर्डिंग काढण्याबाबत व्यावसायिकांना जाहीर प्रकटनाद्वारे सूचित केले. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड जाहिरात असोसिएशन व महापालिका प्रशासन यांच्यामध्ये वाद झाले. याबाबत माहिती देताना महापालिका आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, ‘या विरोधात व्यावसायिकांनी फसवणूक केल्याचा दावा करत मुंबई येथील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयामध्ये तब्बल ८ वेळेस सुनावणी झाली. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी २०२३ ला न्यायालयाने होर्डिंग ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे शहरामध्ये असलेल्या अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करता आली नाही.’ महापालिका प्रशासनाने भूमिका बदलल्याने अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली नाही. परिणामी, शहरामध्ये तब्बल ४३४ धोकादायक अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत जे मृत्यूचा सापळा बनून सामान्य लोकांचा जीव घेताहेत.
होर्डिंग उभारणी सुरू केल्यानंतर त्याची पाहणी करून नियमात नसेल तर ते काम थांबवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, आकाश चिन्ह परवाना विभागाच्या अर्थपूर्ण देवाण-घेवाणीमुळे पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत जाहिरात होर्डिंग उभे राहत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अनधिकृत फलकांची संख्या अधिकृत जाहिरातफलकांपेक्षा जास्त आहे. अनधिकृत फलकांची संख्या जास्त असतानाही गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून केवळ पत्र देण्यात आली आहेत. त्यामुळे अनधिकृत जाहिरात फलकांवरील कारवाई निव्वळ फार्स असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.