मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेसंदर्भात मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (NMC) राज्यातील तब्बल ३० वैद्यकीय महाविद्यालयांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. यामध्ये नव्याने सुरू झालेल्या १० महाविद्यालयांसह, मुंबई महापालिकेचे शीव रुग्णालय व पुण्यातील सशस्त्र दलाचे वैद्यकीय महाविद्यालय यांचा देखील समावेश आहे.
एनएमसीच्या मूल्यांकनात संबंधित महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांची संख्या, वैद्यकीय सुविधा आणि पायाभूत रचना यामध्ये गंभीर उणिवा असल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे या त्रुटींवर वेळोवेळी सूचनांनंतरही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत.
संपूर्ण राज्यभरातील महाविद्यालयांवर प्रश्नचिन्ह
एनएमसीच्या UGMEB (Under Graduate Medical Education Board) ने 2025-26 शैक्षणिक वर्षासाठी MSMER 2023 नियमानुसार जागांचे वार्षिक नूतनीकरणासाठी महाविद्यालयांचे मूल्यांकन केले.
या प्रक्रियेमध्ये स्व-घोषणापत्र, बायोमेट्रिक उपस्थितीचा डेटा, आणि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर या निकषांवर तपासणी झाली. त्यात अनेक संस्थांमध्ये दर्जात्मक त्रुटी आढळल्या.
शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट समन्स
या प्रकरणात वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून सादर करण्यात आलेले अहवाल असमाधानकारक ठरल्याने, एनएमसीने थेट राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व डीएमईआर संचालकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
नोटीस मिळालेल्या प्रमुख वैद्यकीय महाविद्यालयांची यादी:
- नव्याने सुरू झालेल्या ९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये – मुंबई, अंबरनाथ, अमरावती, हिंगोली, वाशिम, गडचिरोली, जालना, बुलढाणा, भंडारा
- डॉ. वैशंपायन (सोलापूर), बारामती, रत्नागिरी, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया, उस्मानाबाद, सातारा, अलिबाग, जळगाव, मिरज, नंदुरबार, परभणी, सिंधुदुर्ग
- इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय (नागपूर), वसंतराव नाईक (यवतमाळ), शाहू महाराज (कोल्हापूर), भाऊसाहेब हिरे (धुळे)
- आर्मड फोर्स मेडिकल कॉलेज (AFMC – पुणे), डॉ. शंकरराव चव्हाण (नांदेड), शीव रुग्णालय (मुंबई महानगरपालिका)
उपाययोजनांची गरज
या नोटीशीमुळे राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेची कार्यप्रणाली आणि गुणवत्ता व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या संस्थांनी त्वरित त्रुटी दूर करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
