२५ जानेवारी २०२०
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच भीमा कोरेगाव प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मागणीनुसार भीमा – कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी विशेष पथकामार्फत सुरू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल टाकताच कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास अचानक केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपवल्याने केंद्र व महाराष्ट्र सरकारमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्राच्या निर्णयाचा आक्षेप घेत केंद्राची ही कृती राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, असा निषेद केला.
राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता ही कृती राज्यघटनेच्या विरोधात आहे राज्यात कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून घेऊन एनआयएकडे देण्यात आला. केंद्राकडून महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव तसेच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना तसे कळवण्यात आले.
२०१७ मध्ये पुण्यात भीमा कोरेगावच्या निमित्ताने एल्गार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी शौर्य दिनी १ जानेवारी २०१८ ला हिंसाचार झाला होता.पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करताना देशभरातील अनेक डावे, पुरोगामी कार्यकत्रे आणि विचारवंत नक्षलवाद्यांना मदत करीत असल्याचा दावा केला होता. पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. यात आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, सुधीर ढवळे, अरुण फरेरा, शोमा सेन, व्हर्नन गोन्सालवीस, गौतम नवलखा आणि वरवरा राव यांच्यावर गुन्हा दाखल करून यातील बहुतांश आरोपींना अटक करण्यात आली.
राज्याच्या अधिकारात असलेला तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करायचा असेल तर राज्य सरकारची परवानगी लागते. पण, एनआयएकडे तपास सोपवण्यासाठी राज्याच्या परवानगीची गरज नसल्याचे एका पोलीस दलातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
