पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये मोरवाडी या ठिकाणी न्यायालयीन कामकाजासाठी अपुरी इमारत असल्यामुळे न्यायव्यवस्थेला कामकाज करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शहरामध्ये न्यायसंकुल उभारण्यासाठी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण येथे से.न. १४ मोशी या ठिकाणी सुमारे १६ एकर क्षेत्राची जागा महाराष्ट्र शासनाने मंजुर केलेली आहे. त्याठिकाणी र.रु. १६ कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास माहे डिसेंबर २०२१ च्या मा. सर्वसाधारण सभेमध्ये मान्यता दिल्याची माहिती महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांनी दिली. यावेळी सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समीती सभापती ॲड नितिन लांडगे, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट बार असो. चे अध्यक्ष ॲड.सचिन थोपटे, ॲड. अतिश लांडगे, ॲड. संजय दातीर पाटील, ॲड. दिनकर बारणे, ॲड. गौरव वाळुंज, ॲड.निखिल बोडके तसेच सर्व कार्यकारीणी सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना महापौर म्हणाल्या की, सदर जागा न्याय खात्याकडे वर्ग होवुन या जागेला सद्यस्थितीत अर्धवट कुंपन देखिल घातलेले आहे. परंतु शासनाकडे वारंवार मागणी करुनही निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे आजअखेर या ठिकाणी न्यायालयीन संकुलाची उभारणी होऊ शकलेली नाही. यासाठी पिंपरी चिंचवड न्यायसंकुलाची इमारत उभारण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रस्तावित न्यायसंकुलामध्ये न्यायव्यवस्थेसाठी ८२ कोर्ट हॉलचे नियोजन असुन त्यामध्ये जिल्हा न्यायालय, वरिष्ठ स्तर दिवानी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, मोटर व्हेईकल कोर्ट, कौंटुंबिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, कामगार न्यायालय तसेच न्यायाधीशांसाठी निवासस्थान इ. इमारतींचा समावेश असणार आहे. सद्यस्थितीत पिंपरी चिंचवड मध्ये झपाट्याने होणारे नागरिकरण व त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर येणारा ताण यामुळे पिंपरी चिंचवड मोरवाडी येथील न्यायालयात २९२६ दिवाणी दावे व ४८६३२ फौजदारी खटले असे सुमारे ५१५५८ खटले प्रलंबित राहिलेले आहेत.सद्या मोरवाडी येथील न्यायालयात दरमहा ४ ते ५ दिवाणी दावे व १५ ते १६ फौजदारी दावे निकाली निघत आहेत याचा न्यायव्यवस्थेवर खुपच ताण येत आहे. दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण पाहता भविष्यात प्रलंबित दाव्यांची संख्या अवाच्या सव्वा होवुन बसणार आहे. यामुळे शहरातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी पुणे येथे जिल्हा न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत शिवाय शहरातील वकील व नागरिकांसाठी जिल्हा न्यायालयात पुरेशा वाहन पार्कींगची व्यवस्था देखील उपलब्ध नाही. त्याचप्रमाणे पिंपरी चिंचवड शहरात कौंटुंबिक न्यायालय नसल्यामुळे येथील महिलांना सुध्दा न्याय मिळविण्यासाठी पुणे शहरामध्ये हेलपाटे मारावे लागत आहेत त्यांना याचा नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरात वर नमुद केल्याप्रमाणे न्यायसंकुलात एकाच ठिकाणी विविध न्यायालयांची उभारणी केल्यामुळे शहरातील व शहरामध्ये नव्याने समाविष्ठ होणाऱ्या गावांना सुध्दा या न्याय संकुलनामुळे फायदा होणार आहे. पिंपरी चिंचवड शहराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश होत असताना पुढील ३० वर्षाच्या अनुषंगाने नियोजन करुन न्याय संकुल उभारणे प्रस्तावित केले आहे. या न्यायसंकुलाचा शहरातील नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. अशी माहिती सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी दिली.
