पिंपरी | प्रतिनिधी
मोशी कचरा डेपोतील भीषण दुर्घटनेत नऊ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाविरोधात शहरभर संतापाची लाट उसळली आहे. सर्व स्तरांतून होत असलेल्या टीकेनंतर प्रशासनाने अखेर ‘डॅमेज कंट्रोल’चे पाऊल उचलले. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट आणि कठोर कारवाई करण्याऐवजी पर्यावरण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अतिरिक्त कार्यभारात फेरबदल करण्यात आल्याने, हा निर्णय प्रशासकीय गरज आहे की वाढता जनक्षोभ शांत करण्याचा प्रयत्न, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी १३ जुलै रोजी याबाबतचा आदेश जारी केला. त्यानुसार, मुख्य अभियंता-१ संजय नारायण कुलकर्णी यांच्याकडील पर्यावरण अभियांत्रिकी, जलनिःसारण मुख्य कार्यालय, झोनिपू, स्थापत्य, BSUP आणि PMAY या विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार काढून तो मुख्य अभियंता-२ प्रमोद सुधाकर ओंबासे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. तसेच कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्याकडील पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे कामकाज कार्यकारी अभियंता सोहन मधुकर निकम यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
ना कारवाई… ना निलंबन; आदेशात केवळ ‘प्रशासकीय सोय’
विशेष म्हणजे, नऊ जणांचा जीव गेल्यानंतरही आयुक्तांच्या या आदेशात मोशी दुर्घटनेचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही.संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई, निलंबन अथवा जबाबदारी निश्चित केल्याचा उल्लेख आदेशात नाही. उलट, हा बदल “प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने” आणि तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
‘खुर्च्या बदलल्या… पण जबाबदारीचे काय?’
नऊ नागरिकांचा बळी गेलेल्या या दुर्घटनेनंतर जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदाराविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई व्हावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रशासनाने केवळ अतिरिक्त कार्यभार बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
“केवळ अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या बदलून जबाबदारी संपत नाही. या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई झाली पाहिजे.”
— संतप्त नागरिक व सामाजिक संघटनांची भूमिका
चौकशी अहवालाकडे शहराचे लक्ष
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेबाबत पर्यावरण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष चौकशी अहवालावर आणि त्यानंतर प्रशासन प्रत्यक्षात कोणती कारवाई करते, याकडे लागले आहे.
