राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे काळे ढग दाटले असून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत नव्या निवडणुकांची घोषणा करण्यास मज्जाव केला आहे. ओबीसींसाठी लागू केलेल्या सरसकट २७ टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवरून पुढे गेल्याने हा वाद गडद झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर २६ याचिकांवर आगामी २५ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्टची अंमलबजावणी न करता थेट ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केल्याने इतर समाजघटकांचे आरक्षण कमी करण्यात आले, असा आरोप करत राहुल वाघ, विकास गवळी यांच्यासह विविध याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मागील सुनावणीतच न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे गेल्यास निवडणुका स्थगित करण्याचे संकेत दिले होते.
राज्यातील १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगरपरिषदांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झाले आहे. काही आदिवासीबहुल भागांमध्ये परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून नंदुरबार जिल्हा परिषदेत आरक्षण १०० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. पालघरमध्ये ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, धुळे ७३ टक्के, तर नाशिकमध्ये ७२ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, यवतमाळ या जिल्ह्यांत आरक्षणाचा स्तर ६० ते ७० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. नागपूर, ठाणे, नांदेड, वाशीम, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा येथेही आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे.
हे प्रकरण आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. सूर्यकांत, उज्जल भुयान आणि एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस येणार होते. मात्र एक न्यायमूर्ती अन्य खंडपीठातील प्रकरणात व्यस्त असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्याचवेळी राज्य सरकारच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सरकारला आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला. त्यामुळे खंडपीठाने सुनावणी मंगळवार, २५ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे निर्देश दिले.
तत्पूर्वी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत राज्य निवडणूक आयोगास “नवीन निवडणुकांची घोषणा पुढील आदेशापर्यंत करू नये” असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. यामुळे अनेक निवडणूक प्रक्रियांवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले असून प्रशासन आणि राजकीय पक्ष दोघांमध्येही चिंतेची लाट निर्माण झाली आहे.
राज्यातील आरक्षण रचनेवरील हा वाद आता निर्णायक टप्प्यात असून २५ नोव्हेंबरची सुनावणी राज्यातील संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य निवडणुकींचे भवितव्य ठरवणार आहे.
