१६ जुलै २०२१,
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत ३ ठिकाणी मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प आणि पंपींग स्टेशन बांधणे, मलवाहिन्यांचे जाळे उभारणे याकामी तब्बल १२२ कोटी २९ लाख ४८ हजार ७४० रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली. एवढ्या मोठ्या कामासाठी निविदा विक्रीचा कालावधी ४५ दिवसांचा ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर हाच कालावधी प्रशासनाने २८ दिवसांचा केला आहे, ही बाब संशयाला वाव देणारी आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वसामान्य नागरिकांची सुरक्षा आणि आरोग्यदायी भविष्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (एसटीपी) निविदेतील अटी-शर्ती ठेकेदारासाठी बदलण्यात आल्याचीदेखील चर्चा आहे. परंतु, या अमृत’ योजनेंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी काढलेली निविदा पारदर्शीपणे राबविण्यात यावी, अशी मागणी पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली होती .
सदर निवेदनात बनसोडे यांनी म्हटले होते की, राजकीय व ठेकेदार यांचे असले लागेबांधे त्यातून प्रशासन ठेकेदाराच्या सोयीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका निविदा प्रक्रिया राबवत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे ठरणार नाही. वास्तविक, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सुधारणा अभियानांतर्गत (अमृत) महापालिका हद्दीत मलनि:सारण व्यवस्था प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र, ‘अमृत’ योजनेंतर्गत मंजूर योजनेतील मैलाशुद्धीकरण केंद्र आणि पंपींग स्टेशन उभारण्याचे काम कायदेशीर बाबींमुळे पूर्ण झालेले नाही, याबाबत संबंधितांवर ठोस कारवाई होणे अपेक्षीत आहे.याबाबत महापालिका प्रशसानाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी योग्य ती चौकशी करावी. चौकशीत दोषी आढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करुन पारदर्शीपणे निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी आ. बनसोडे यांनी केलेली होती .
शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रियेत ठेकेदाराच्या मदतीला अधिकाऱ्यांबरोबरच सल्लागार कंपनीदेखील असलेल्याची शंका आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांच्या करातून मिळणाऱ्या पैशाचा विनियोग एका ठेकेदाराच्या भल्यासाठी करण्याचा हा प्रकार आहे का? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
या निवेदनची तातडीने दखल घेत आयुक्तांनी तांत्रिक कारणास्तव निविदा स्वीकृतीस मुदतवाढ दिली आहे . आधी निविदा स्वीकृती १५ जुलै २०२१ पर्यंत दुपारी ३ पर्यंत ची मुदत बदलून आता ३ ऑगस्ट २०२१ दुपारी ३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे . आमदार बनसोडे यांच्या दबावामुळे मुदत वाढ दिली असली तरी पण दिलेली मुदतवाढ ही ठराविक ठेकेदार डोळ्यासमोर धरून अंतर्गत अटीशर्ती बदलून , ठराविक ठेकेदाराचीच निविदा कशी मंजूर होईल असे प्रयत्न प्रशासनकडून सुरू असल्याची शंका उपस्थित होत आहे .
