९ नोव्हेंबर २०२०,
अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयातही गोस्वामी यांना दिलासा मिळाला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांचा अंतरिम जामिनासाठीचा अर्ज फेटाळून लावला. त्याचबरोबर कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचे आदेश गोस्वामी यांना दिले.
अर्णब यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी शनिवारी (७ नोव्हेंबर) संपली. त्यावेळी सगळ्या पक्षकारांच्या युक्तिवादांचा विचार करून आम्हाला निर्णय द्यायचा असल्याने आता या वेळी आम्ही अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही. आम्ही अर्णब यांच्या अर्जावरील निर्णय लवकरात लवकर जाहीर करण्याचा प्रयत्न करू, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने अर्णब यांना तातडीचा दिलासा न देताच याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. दिवाळीची सुटी असल्याने निर्णय जाहीर करण्यासंदर्भात आम्हाला प्रशासकीय पातळीवर मुख्य न्यायमूर्तींची परवानगी घ्यावी लागेल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आज अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवरील निर्णय दिला. न्यायालयाने गोस्वामी यांची जामीनाची मागणी फेटाळून लावली. आमचे विशेषाधिकार वापरून तातडीचा अंतरिम जामीन देण्याचे प्रकरण नाही. त्यामुळे आरोपी कनिष्ठ न्यायालयात जाऊ शकतो. कनिष्ठ न्यायालय चार दिवसांच्या कालावधीत त्यावर निर्णय घेईल, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्याबरोबरच न्यायालयाने सहआरोपी नितीश सारडा आणि फेरोज शेख यांचीही जामीनाची मागणी फेटाळून लावली आहे.
अंतरिम जामीन देऊ नये; नाईक कुटुंबीयांनी केला होता विरोध
नाईक यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण बंद करण्याची विनंती करणारा अहवाल रायगड पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केला आणि न्यायालयानेही आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय तो बंद केला. आम्हाला अंधारात ठेवण्यात आले, असा आरोप नाईक कुटुंबीयांतर्फे अ‍ॅड्. शिरीष गुप्ते यांनी केला. आताही न्यायालयाने आदेश दिल्यावर आम्हाला प्रतिवादी करण्यात आले. हे प्रकरण आधीच्या तपास यंत्रणेने मनमानीपणे हाताळले. आता त्याचा योग्य तपास करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे तपास सुरू असताना आरोपींना उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन देऊ नये, अशी विनंती गुप्ते यांनी न्यायालयाला केली.
