संपादकीय | पिंपरी-चिंचवड
मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेला आज एक महिना पूर्ण झाला. ८ जुलै रोजी कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेनंतर बचावकार्य झाले, गुन्हा दाखल झाला, चौकशी समित्या नेमल्या गेल्या आणि प्रशासकीय पातळीवर अनेक हालचाली झाल्या. महापालिकेने मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतही दिली. मात्र एक महिना उलटूनही या दुर्घटनेतील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरितच आहे—नऊ जीव गेले, पण या दुर्घटनेला जबाबदार नेमके कोण?
दुर्घटना घडणे ही एक बाब आहे; मात्र दुर्घटनेमागील कारणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे ही प्रशासनाची खरी कसोटी आहे. मुसळधार पाऊस, कचऱ्याचा वाढलेला ढिगारा किंवा इतर नैसर्गिक कारणे ही दुर्घटनेची पार्श्वभूमी असू शकते. परंतु एवढ्या मोठ्या कचरा डेपोमध्ये अशा प्रकारचा धोका आधीच ओळखण्यात आला होता का, त्याची नियमित पाहणी होत होती का आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना पुरेशा होत्या का, याची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
मोशीतील कचऱ्याचा ढिगारा एका दिवसात निर्माण झालेला नव्हता. वर्षानुवर्षे तेथे कचरा साठत असताना त्याची उंची, स्थिरता, उतार, पावसाळ्यातील संभाव्य धोके आणि त्याच्या आसपासची बांधकामे यांचे नियमित मूल्यांकन झाले होते का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. जर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आधीच लक्षात आली होती, तर प्रतिबंधात्मक उपाय का केले गेले नाहीत? आणि जर धोका लक्षातच आला नसेल, तर नियमित देखरेख आणि तांत्रिक तपासणी नेमकी कशी होत होती?
दुर्घटनेनंतर संबंधित कंपनीच्या दोन व्यक्तींविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. कायदेशीर प्रक्रिया पुढे जाणे आवश्यक आहे. मात्र नऊ मृत्यूंची जबाबदारी केवळ दोन व्यक्तींपुरती मर्यादित आहे का, हा प्रश्नही तपास यंत्रणांनी तपासला पाहिजे. कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी कोणाची होती, कंत्राटी व्यवस्थेतील नियंत्रण कोणाकडे होते, सुरक्षा मानकांची अंमलबजावणी कोण करत होते, नियमित पाहणी कोण करत होते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची देखरेख कितपत होती, याची संपूर्ण साखळी तपासणे गरजेचे आहे.
कारण एखादी दुर्घटना व्यवस्थेतील एका व्यक्तीच्या चुकीमुळे घडते की अनेक स्तरांवरील दुर्लक्षामुळे, हे ठरवणे महत्त्वाचे असते. एका-दोन व्यक्तींवर कारवाई करून संपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी संपत नाही.
दुर्घटनेनंतर लँडफिल आणि प्रशासकीय इमारतीमधील सुरक्षित अंतर, इमारतीच्या परवानग्या, सुरक्षा निकष आणि संबंधित अहवाल याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले. या सर्व बाबींची चौकशी होणे आणि त्यातून नेमके तथ्य समोर येणे गरजेचे आहे. परवानगी देताना कोणते निकष तपासले गेले? सुरक्षा अहवालांमध्ये काय नमूद होते? नियमित पाहणीमध्ये काही त्रुटी आढळल्या होत्या का? आणि आढळल्या असतील तर त्यावर काय कार्यवाही करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत.
चौकशी समित्या नेमल्या आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र समित्या नेमणे हा शेवट नसून सुरुवात आहे. एक महिना उलटला असताना चौकशीत आतापर्यंत काय निष्पन्न झाले, कोणत्या त्रुटी समोर आल्या, जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली आणि दोषींवर कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. चौकशीचा अहवाल केवळ कागदावर राहून चालणार नाही; त्यातून प्रत्यक्ष कारवाई झाली पाहिजे.
या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत केली. ही निश्चितच दिलासादायक बाब आहे. मात्र कमावता सदस्य गमावलेल्या कुटुंबांचे आयुष्य एका मदतीच्या धनादेशाने पूर्ववत होणार नाही. मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, कर्ज, वृद्ध पालकांची जबाबदारी आणि पुढील उदरनिर्वाहाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. कंपनी आणि राज्य सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या मदतीबाबतही आता स्पष्ट निर्णय होणे आवश्यक आहे.
महिनाभरात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही झाले. प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित झाले, संबंधित कंपनीवर टीका झाली आणि विविध राजकीय पक्षांनी आपापली भूमिका मांडली. मात्र आता मृतांच्या कुटुंबीयांना वक्तव्यांची नव्हे, तर उत्तरांची गरज आहे.
दोषी कोण? कारवाई कोणावर? चौकशीचा अहवाल कधी? आणि पीडित कुटुंबांना पुढील मदत कधी?
हे चार प्रश्न आता राजकारणापलीकडे जाऊन विचारले गेले पाहिजेत.
मोशी दुर्घटनेचा मुद्दा संसदेतही उपस्थित झाला. राष्ट्रीय पातळीवर दुर्घटनेचे गांभीर्य नोंदवले गेले. मात्र स्थानिक पातळीवरही या विषयाचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा होणे अपेक्षित आहे. दुर्घटनेच्या वेळी घटनास्थळी जाणे किंवा माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया देणे पुरेसे नाही. पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळेपर्यंत, चौकशीचा अहवाल येईपर्यंत आणि दोषींवर कारवाई होईपर्यंत लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करणे हीच खरी जबाबदारी आहे.
या दुर्घटनेतील नऊ कुटुंबांसाठी एक महिना म्हणजे केवळ तीस दिवसांचा कालावधी नाही. त्यांच्या आयुष्यातील एक आधारस्तंभ कायमचा निघून गेला आहे. त्यांच्यासाठी दुर्घटना त्या दिवशी संपलेली नाही. उलट त्या दिवसापासून त्यांचा संघर्ष सुरू झाला आहे. आर्थिक मदत मिळाली तरी त्यांच्या मनातील सर्वांत मोठा प्रश्न अजूनही कायम आहे.
आपल्या माणसाचा मृत्यू का झाला आणि त्याला जबाबदार कोण?
या प्रश्नाचे उत्तर देणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही; ती संपूर्ण व्यवस्थेची नैतिक जबाबदारी आहे.
जर कंपनीची चूक असेल तर कंपनीवर कारवाई झाली पाहिजे. कंत्राटदार दोषी असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. प्रशासनाच्या पातळीवर दुर्लक्ष झाले असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. आणि चौकशीत कोणतीही मानवी चूक आढळली नाही, तर तेही ठोस पुराव्यांसह जनतेसमोर स्पष्ट केले पाहिजे.
न्याय म्हणजे कोणाला तरी दोषी ठरवणे नव्हे; सत्य काय आहे, हे निर्भीडपणे समोर आणणे होय.
मोशी दुर्घटनेने पिंपरी-चिंचवडच्या कचरा व्यवस्थापनातील अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत. भविष्यात अशी दुर्घटना टाळण्यासाठी कचरा साठवणुकीची पद्धत, ढिगाऱ्यांची स्थिरता, सुरक्षा मानके, पावसाळ्यातील जोखीम, परिसरातील बांधकाम आणि प्रशासकीय देखरेख यांचा सर्वंकष आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.
महापालिकेची मदत हा दिलासा आहे; पण तो न्यायाचा शेवट नाही.
मोशीच्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली नऊ जीव गाडले गेले. आता त्या ढिगाऱ्याखाली सत्य गाडले जाऊ नये.
एक महिना उलटला आहे. आता चौकशीचा निष्कर्ष, जबाबदारीची निश्चिती, दोषींवर कारवाई आणि पीडित कुटुंबांना आवश्यक मदत—या चारही बाबतीत ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.
कारण शेवटी प्रश्न एकच आहे—
नऊ जीव गेले; त्यांचा हिशेब कोण देणार?
