प्रशासनावर निष्काळजीपणाचे गंभीर आरोप; संतप्त नातेवाईकांचा घेराव, स्थानिक आमदार महेश लांडगे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न..
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
मोशी कचरा डेपो परिसरात घडलेल्या भीषण दुर्घटनेने अखेर नऊ निष्पाप जीवांचा बळी घेतला. तब्बल ८० तासांहून अधिक काळ सुरू असलेले बचाव आणि शोधकार्य शनिवारी रात्री संपुष्टात आले. ढिगाऱ्याखालून उर्वरित आठ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आल्यानंतर मृतांचा एकूण आकडा नऊवर पोहोचला. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरावर शोककळा पसरली असून, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाविरोधात आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
घटनेनंतर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF), अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस, महानगरपालिका प्रशासन आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांनी संयुक्तपणे युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू केले. जेसीबी, पोकलेन, क्रेन आणि इतर अवजड यंत्रसामग्रीच्या मदतीने कचऱ्याचे हजारो टन ढिगारे हटविण्यात आले. अत्यंत दुर्गंधीयुक्त आणि धोकादायक परिस्थितीत जवानांनी सलग ८० तास जीवाची बाजी लावत शोधमोहीम सुरू ठेवली. मात्र, ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढलेल्या सर्व नऊ जणांना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मृत घोषित केले.
दुर्घटनेतील मृतांची नावे
या भीषण दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत –
1. भावेश वाणी (२४, मोशी)
2. अक्षय सावंत (३५, मोशी)
3. सुनील कोरके (४०, आळंदी)
4. सन्नी माने (३९, गंधर्वनगरी, मोशी)
5. महेश कुंभार (३३, छत्रपती संभाजीनगर)
6. नागेश गायकवाड (२६, मोशी)
7. रणजीत पाटील (२२, मोशी)
8. राहुल गायकवाड (३५, मोशी)
9. वामन कसबे (२६, मोशी)
या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या बहुतांश तरुणांमुळे अनेक कुटुंबांचा आधार कायमचा हिरावला गेला आहे.
पीडित कुटुंबांना ४० लाखांची मदत
महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पीडित कुटुंबांसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली. त्यानुसार प्रत्येक मृताच्या कुटुंबाला एकूण ४० लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
• अँटोनी वेस्ट ग्रुप – २५ लाख रुपये
• पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका – १० लाख रुपये
• राज्य सरकार – ५ लाख रुपये
याशिवाय मृतांच्या कुटुंबातील एका इच्छुक सदस्याला अँटोनी वेस्ट ग्रुपमध्ये कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात येणार असून, मृतांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च कंपनी उचलणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
नातेवाईकांचा संताप; आयुक्तांना घेराव–
दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. बचावकार्याला होत असलेल्या विलंबामुळे संतप्त नातेवाईकांनी आयुक्तांना घेराव घालत प्रशासनाला जाब विचारला. इमारतीला भेगा पडल्याचे फोटो आणि तक्रारी यापूर्वीच प्रशासनाला देण्यात आले होते. मग वेळीच कारवाई का झाली नाही ? जीव गेल्यानंतरच प्रशासन जागे का झाले ? असे प्रश्न संतप्त नातेवाईकांनी उपस्थित केले.
यावेळी दोषी अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक आणि संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. अनेकांनी या घटनेला “प्रशासकीय हत्या” अशी तीव्र प्रतिक्रिया दिली.
बचावकार्यात समन्वयाचा अभाव
बचावकार्यादरम्यान प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला.
• मृतांची ओळख पटविण्यास विलंब झाला.
• नातेवाईकांना वेळेवर माहिती मिळत नव्हती.
• मृतदेह हलविताना योग्य नियोजन नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला.
• एका मृतदेहाला रुग्णवाहिकेच्या मागील बाजूने हलविण्याच्या प्रयत्नामुळे नातेवाईकांचा संताप अनावर झाला आणि काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी प्रशासनाच्या नियोजनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
स्थानिक आमदार महेश लांडगे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न..
या दुर्घटनेनंतर स्थानिक आमदार महेश लांडगे यांच्या भूमिकेबाबतही नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दुर्घटनेच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. मात्र त्यानंतर सलग चार दिवस सुरू असलेल्या बचावकार्यात ते पुन्हा दिसले नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. मतदारसंघातील विविध विषयांवर सातत्याने सोशल मीडियावर सक्रिय असणारे आमदार या गंभीर दुर्घटनेबाबत मात्र मौन बाळगून असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. पीडित कुटुंबीयांनीही या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट
उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केले तसेच बचावकार्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून घेतली. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
चौकशीचे आदेश
या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. इमारतीला परवानगी कशी मिळाली, संरचनात्मक सुरक्षेची तपासणी झाली होती का, कचरा डेपोच्या धोकादायक परिसरात बांधकामांना परवानगी देताना नियमांचे पालन झाले का, तसेच संबंधित विभागांनी पूर्वी आलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले का, याची सखोल चौकशी होणार आहे.
या दुर्घटनेनंतर अनेक अनुत्तरित प्रश्न
या दुर्घटनेनंतर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
• कचरा डेपोच्या शेजारील बांधकामांना परवानगी कोणी दिली?
• इमारतीला भेगा पडल्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष का झाले?
• सुरक्षिततेचे लेखापरीक्षण वेळेवर झाले होते का?
• कचऱ्याच्या टेकडीची स्थिरता तपासण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली होती?
• संबंधित कंपनी आणि प्रशासनाने सुरक्षा नियमांचे पालन केले होते का?
पिंपरी चिंचवड शहराला हादरवणारी दुर्घटना
मोशी कचरा डेपो दुर्घटना ही केवळ एक अपघात नसून शहरातील कचरा व्यवस्थापन, नियोजन, बांधकाम परवानग्या आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना ठरली आहे. नऊ कुटुंबांचा संसार उद्ध्वस्त करणाऱ्या या दुर्घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता सर्व स्तरातून होत आहे. चौकशी अहवालातून नेमकी जबाबदारी निश्चित होऊन दोषींना शिक्षा होते का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
