मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये झालेल्या भीषण दुर्घटनेत ९ निष्पाप कामगारांचा मृत्यू आणि १२ जण गंभीर जखमी झाल्यानंतर अखेर एमआयडीसी भोसरी पोलिसांनी काल रात्री उशिरा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, या कारवाईत केवळ ठेकेदार कंपनी ‘अँटोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रा. लि.’ चे दोन कर्मचारी आरोपी करण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. कंपनीचे संचालक, वरिष्ठ व्यवस्थापन तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे जबाबदार अधिकारी यांना जाणीवपूर्वक वाचवले जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरिक, कामगार संघटना आणि सामाजिक संघटनांकडून केला जात आहे. या प्रकरणी महापालिकेच्या वतीने सोहन निकम यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
निष्काळजीपणाचा कळस; ९ कुटुंबांचा संसार उद्ध्वस्त
मोशी कचरा डेपोवरील घनकचरा प्रक्रिया, जैवखनन (Bio-mining) आणि सुरक्षित लँडफिल (SLF) व्यवस्थापनाची जबाबदारी ‘अँटोनी लारा’ कंपनीकडे होती. पावसाळ्यात कचऱ्याच्या टेकड्यांची स्थिरता तपासणे, धोकादायक भागात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, सुरक्षा भिंतींची नियमित पाहणी करणे आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेची हमी घेणे, ही कंत्राटदाराची कायदेशीर व करारनिहाय जबाबदारी होती.
मात्र, या सर्व जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे. ८ जुलै रोजी दुपारी कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा अचानक कोसळून तो शेजारील प्रशासकीय इमारतीवर आणि कामगारांवर आदळला. या दुर्घटनेत ९ कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला, तर १२ जण गंभीर जखमी झाले. अनेक तास चाललेल्या बचावकार्यानंतर मृतदेह बाहेर काढण्यात आले.
सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा; पण आरोपी फक्त दोनच
भोसरी पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कलम १०५ (सदोष मनुष्यवध), १२५ (अ), १२५ (ब) (जीवितास धोका निर्माण करणे) आणि ३(५) (समान उद्देशाने कृत्य करणे) या कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात कंपनीचे प्रोजेक्ट हेड अशोककुमार शरण गुप्ता आणि सेफ्टी ऑफिसर विजय सपकाळ यांनाच आरोपी करण्यात आले आहे. यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कंपनीचे संचालक जबाबदार नाहीत का?
कचरा डेपोचे संपूर्ण व्यवस्थापन, सुरक्षा धोरणे, आर्थिक निर्णय, मनुष्यबळ आणि कामकाजाची अंतिम जबाबदारी कंपनीच्या संचालक मंडळावर असताना केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून वरिष्ठांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कामगार संघटनांचे तथा नातेवाईकांचे म्हणणे आहे की, जर सुरक्षा यंत्रणा अपयशी ठरली, तर त्याची जबाबदारी केवळ सेफ्टी ऑफिसरवर मर्यादित राहत नाही. कंपनीचे धोरणात्मक निर्णय घेणारे संचालक आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन यांचीदेखील जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई कधी?
दुर्घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पर्यावरण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा पदभार काढून घेतला. मात्र, ही कारवाई केवळ प्रशासकीय रूपाची असल्याची टीका होत आहे. सर्वात मोठा प्रश्न असा की, कचरा डेपोची नियमित पाहणी, सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी, धोकादायक स्थितीची नोंद आणि त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.
धोकादायक कचऱ्यालगत प्रशासकीय इमारत उभी कशी राहिली?
या दुर्घटनेतील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे कचऱ्याच्या प्रचंड ढिगाऱ्यालगत प्रशासकीय इमारत उभारण्यात आली होती. धोकादायक क्षेत्रात अशा प्रकारच्या इमारतीला परवानगी कोणी दिली..? बांधकामाला मंजुरी देणारे अधिकारी कोण? संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.
नागरिकांचा संतप्त सवाल
९ निष्पाप कामगारांचा जीव गेल्यानंतरही जर केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार असेल, तर ही न्यायव्यवस्थेची थट्टा नाही का, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. मूळ निर्णय घेणारे अधिकारी आणि कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापन तपासाच्या कक्षेबाहेर राहिल्यास या कारवाईची विश्वासार्हताच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
तपासाकडे शहराचे लक्ष
या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक गणेश जामदार करत आहेत. प्राथमिक टप्प्यात दोन कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला असला, तरी तपासात नवीन पुरावे समोर आल्यास कंपनीचे संचालक, संबंधित महापालिका अधिकारी किंवा इतर जबाबदार व्यक्तींनाही सहआरोपी करण्यात येणार का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. ९ कामगारांचा बळी घेणाऱ्या या दुर्घटनेत केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलून प्रकरण संपवले जाणार, की खऱ्या अर्थाने जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होणार, याचीच आता नागरिक प्रतीक्षा करत आहेत.
