शुक्रवारी वंचित बहूजन आघाडीचा महाराष्ट्र बंद
२२ जानेवारी २०२०,
मागील पाच वर्षात केंद्र सरकारने राबविलेल्या चुकीच्या धोरणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. जीडीपी पाचपेक्षाही खाली आला आहे. त्यामुळे परकीय व देशांतर्गत उद्योजकांकडून गुंतवणूक बंद झाली आहे. मोदी सरकारने देशातील शेतकरी, कामगार, उद्योजक, गृहिणी, विद्यार्थी यांसह सर्वांचाच विश्वास गमावला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हे ‘फॅसिस्ट’ प्रवृत्तीने वागत आहेत. जनतेचा सरकारविरोधी आक्रोश दडपून टाकण्यासाठी सीएए, एनआरसी व एनपीआरसारखे संविधानविरोधी कायदे आणले आहेत. हे जोपर्यंत मागे घेतले जात नाहीत. तोपर्यंत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब तथा प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही पद्धतीने जनआंदोलन सुरु राहील, त्याअंतर्गत शुक्रवारी (दि.24) वंचित बहुजन आघाडी आणि राज्यातील शेकडो समविचारी संघटनांनी महाराष्ट्र बंद पुकारला आहे. यामध्ये सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावे. या बंदची सांगता सायंकाळी 5 वाजता पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात जाहीर सभेने होईल, अशी माहिती भारिप बहुजन महासंघाचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष देवेंद्र तायडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पिंपरी येथे बुधवारी (दि.22) आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भारिप बहुजन महासंघाच्या महिला शहराध्यक्षा लताताई रोकडे, गुलाब पानपाटील, राष्ट्रीय इसाई महासंघाचे राजन नायर, ओबीसी संघर्ष समितीचे सुरेश गायकवाड, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाचे शरद म्हस्के, बौद्ध समाज विकास परिषदेचे शरद जाधव, महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक ख्रिस्ती विकास परिषदेचे डेव्हिड काळे, आझाद ग्रुपचे ताज्युद्दिन शेख, समाजवादी पार्टीचे रफिक कुरेशी, भीमशक्ती युवा संघटनेचे शिवशंकर उबाळे, झोपडपट्टी समस्या निवारण युवा संघटनेचे ईश्वर कांबळे, छावा स्वराज्य सेनेचे सौरभ सगर, आरटीई पालकसंघाचे अरुण मैगराळे, नंदीबैल समाज संघटनेचे बाबूराव फुलमाळी आदी उपस्थित होते.
तायडे म्हणाले की, अन्यायकारक जीएसटी आणि हेकेखोरपणे लादलेल्या नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 12 लाख कोटींहून जास्त तूट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सार्वजनिक उद्योग विक्रीस काढले आहेत. छुप्या पद्धतीने रेल्वेचेदेखील खासगीकरण सुरु झाले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल दिवाळखोरीकडे सुरु आहे. हे दुर्लक्षित व्हावे यासाठी घटना बदल करण्याचा घाट या सरकारने घातला आहे. हे कायदे फक्त मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारे नसून हिंदूंसह इतर धर्मियांवर आणि दलित, ओबीसी, भटके जाती जमाती यांच्यावर देखील अन्याय करणारे आहेत. याचा लोकशाही पद्धतीने निषेध करण्यासाठी सर्व नागरिकांनी शुक्रवारी (दि.24) होणा-या महाराष्ट्र बंदमध्ये सहभागी व्हावे असे तायडे यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय इसाई महासंघाचे राजन नायर यांनी सांगितले की, हे सरकार नागरिकांच्या राष्ट्रीय नागरिकत्वाबरोबरच खाण-पान, राहणीमान यावरदेखील बंधने आणीत आहे. हे निषेधार्थ आहे. नंदीबैल समाज संघटनेचे बाबूराव फुलमाळी म्हणाले की, नंदीबैल समाज आणि 45 हून जास्त भटक्या जातीतील नागरिकांकडे शेतजमीन नसल्यामुळे व मागील पिढीची अशिक्षितपणामुळे कुठलेही महसूली व शैक्षणिक कागदपत्रे नाहीत, अशी लाखो कुटुंबे या कायद्यामुळे बाधित होतील.
ओबीसी संघर्ष समितीचे शहराध्यक्ष आनंदा कुदळे म्हणाले की, मोदी-शहा यांचे हे हुकूमशाही सरकार ‘अच्छे दिन’ देऊ शकले नाही. अमित शहा हे गृहमंत्री नसून हुकूमशहासारखे वागत आहेत.डेव्हीड काळे, शरद जाधव, शरद म्हस्के यांनी देखील सरकारच्या निषेधार्थ बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
