महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी महामंडळ) जागांवर डिजिटल आणि होर्डिंग जाहिरातींच्या परवान्यांमध्ये गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा मुद्दा आज विधीमंडळाच्या अधिवेशनात गाजला. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी हा मुद्दा विधानसभेत प्रभावीपणे उपस्थित करत, एसटी महामंडळाच्या जाहिरात परवाना प्रणालीतील भ्रष्टाचारावर तीव्र सवाल उपस्थित केले.
टेकसिद्धी अ‍ॅडव्हर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 23 मार्च 2024 ते 22 फेब्रुवारी 2029 या कालावधीसाठी जाहिरात परवाना मंजूर करण्यात आला होता. कंपनीने दरवर्षी 12 कोटी 22 लाख 20 हजार रुपये भाडे भरण्याचे करारानुसार मान्य केले होते. मात्र, मे 2024 पासून डिसेंबर 2024 पर्यंत कंपनीने कोणतेही भाडे भरलेले नाही, ज्यामुळे एसटी महामंडळाचे 9 कोटी 61 लाख 46 हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत मान्य केले की, संबंधित कंपनीने कराराच्या अटींचा भंग केला असून, भाडे थकबाकी सव्याज वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, या कंपनीचे डिजिटल जाहिरातीचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, भाडे रकमेची भरपाई न केल्यास 9 कोटी रुपयांची अनामत रक्कम जप्त केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
घाटकोपरमधील मोठ्या होर्डिंग दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सर्व जाहिरातींसाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक केल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी नमूद केले. कोविडनंतर जाहिरात उद्योगाला आलेल्या अडचणींचाही त्यांनी उल्लेख केला. मात्र, कंपनीने भाडे थकवल्यानंतरही कोणतेही समाधानकारक उत्तर न दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
शंकर जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे एसटी महामंडळातील निविदा प्रक्रिया व परवाना प्रणालीतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, याकडे शासन गांभीर्याने पाहत आहे. दोषी आढळल्यास कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी ठामपणे सांगितले.
या प्रकरणामुळे सरकारी संस्थांमधील पारदर्शकता, आर्थिक जबाबदारी आणि नियंत्रण यावर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. एसटी महामंडळाच्या व्यवस्थापनावर व निविदा प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्याच्या गरजेसह यंत्रणेतील जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
