मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असलेल्या राज्यातील महानगरांत दस्तखरेदी, गहाणखताच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्कात एक टक्का मेट्रो अधिभार न घेण्याची करोना काळात देण्यात आलेली सवलत ३१ मार्च रोजी संपली. त्यानुसार आजपासून (१ एप्रिल) सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षांपासून पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर महापालिका, तर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) क्षेत्रात एक टक्का जादा म्हणजेच तेथील रेडीरेकनर दरापेक्षा एक टक्का जास्त मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार असल्याची स्पष्टोक्ती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी केली.
करोनामुळे आलेल्या मंदीमुळे सन २०२० मध्ये पुढील दोन वर्षे मेट्रो अधिभार लागू न करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील एमएमआरडीए, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर या शहरांना मेट्रो अधिभारातून सवलत देण्यात आली होती. परिणामी नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. ही मुदत ३१ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली. हा अधिभार वाढवू नये, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्राशी निगडित विविध संस्था, संघटनांनी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने मेट्रो अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही हर्डीकर यांनी सांगितले.
