पिंपरी चिंचवड शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर व वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) सुधारण्यासाठी महापौर रवि लांडगे यांनी प्रशासनाला ठोस आणि तातडीच्या उपाययोजना राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. पर्यावरण तज्ज्ञ, संस्था आणि विविध घटकांसोबत १५ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे महापौरांनी आयुक्तांना निवेदन देत कडक कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
शहरातील झपाट्याने वाढणारे औद्योगिकीकरण, वाहनांची वाढती संख्या, बांधकामांमुळे निर्माण होणारी धूळ आणि कचरा जाळण्याच्या घटनांमुळे AQI चिंताजनक पातळीवर पोहोचत असल्याची गंभीर दखल यावेळी घेण्यात आली. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाच्या विविध विभागांना जबाबदाऱ्या निश्चित करून प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महापौरांच्या निर्देशानुसार शहरात वायू गुणवत्ता मापन केंद्रांची संख्या वाढविणे, नागरिकांसाठी रिअल-टाईम AQI माहिती उपलब्ध करून देणे आणि संवेदनशील भागांत विशेष मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रभावी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढविणे, ई-वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमित तपासणी, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सक्तीने कार्यान्वित करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच बांधकाम प्रकल्पांवर ग्रीन नेट आणि डस्ट बॅरियर अनिवार्य करणे, रस्त्यांची स्वच्छता व पाण्याची फवारणी करणे आणि कचरा जाळण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय शहरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण, हरित पट्टे, शहरी वन आणि ऑक्सिजन पार्क विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार असून दीर्घकालीन पर्यावरणीय संतुलन साधण्याचा निर्धार महापौरांनी व्यक्त केला. AQI गंभीर पातळीवर गेल्यास “GRAP (Graded Response Action Plan)” तातडीने लागू करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
“स्वच्छ आणि सुरक्षित हवा हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून AQI सुधारणा ही सामूहिक जबाबदारी आहे. मात्र, या विषयात कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही,” असा ठाम इशारा महापौर रवि लांडगे यांनी दिला. नागरिकांचे आरोग्य सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महापौरांनी सर्व विभागांकडून नियमित आढावा घेण्याचे तसेच राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल निश्चित कालावधीत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहराच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी या उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
