मध्यप्रदेश मधील इंदौरमध्ये मराठी भाषकांची संख्या लक्षणीय असली तरी, लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीत मराठी नेत्यांना संधी दिली जात नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे. यावेळी भाजपचे शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे यांना उमेदवारी देण्याबाबत पक्षामध्ये चर्चा झाली होती मात्र, पक्षांतर्गत मतभेदामुळे ते वंचित राहिल्याचे सांगितले जाते.
इंदौर लोकसभा मतदारसंघातून १९८९ ते २०१९ अशी तीस वर्षे सुमित्रा महाजन निवडून आल्या होत्या. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांमध्ये त्यांनी लोकसभाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यानंतर सुमित्रा महाजन यांचे पुत्र मलिंद महाजन यांना उमेदवारी देण्याची मागणी होत होती. सुमित्रा महाजन यांच्यानंतर इंदूरमधून एकही मराठी नेता लोकसभेत वा विधानसभेत गेलेला नाही. इंदूरमध्ये साडेसहा लाख मराठी भाषक असून इथल्या इंदूर-३, इंदूर-४, राऊ अशा काही विधानसभा मतदारसंघामध्ये मराठी भाषक मतदार मोठ्या संख्येने आहेत. इंदूर-३ मध्ये एकूण मतदारांच्या सुमारे २५ टक्के मतदार मराठी भाषक आहेत.
‘मराठी भाषक म्हणून आम्ही कधी लॉबिंग केलेले नाही. इथले बहुतांश मराठी भाषक भाजपशी एकनिष्ठ आहेत. त्यांची मते भाजपला मिळतातही. एखादा मराठी नेता राजकीय नेता म्हणून सक्षम असेल तर त्याला विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी देण्याचा विचार झाला पाहिजे’, असे काही मराठी भाषकांचे म्हणणे आहे. भाजपचे मराठी भाषक शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे यांचा जनसंपर्क दांडगा असून केवळ मराठीच नव्हे तर अमराठी भाषकांचीही मते मिळवण्याची क्षमता रणदिवेंमध्ये असल्याचा दावा त्यांच्या समर्थकांनी केला. ‘रणदिवेंना उमेदवारी का मिळाली नाही, हे कोडे असल्याचे मत एका पाठिराख्याने व्यक्त केले.
‘भाजपने नव्या चेहऱ्यांनाही संधी दिली पाहिजे. नेत्यांच्या नातेवाईकांना, मुला-मुलींना तिकीट द्यायचे नाही असे पक्षाचे धोरण असू शकते. त्याला कोणी विरोध केलेला नाही. मग, तरुण नेत्यांना का संधी दिली नाही असा प्रश्न पडतो’, असे मत इंदौरच्या सामाजिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते व माजी लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांचे तत्कालीन विशेष कार्य-अधिकारी पंकज क्षीरसागर यांनी व्यक्त केले. ‘इंदौर-१’मधून लढणारे भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यांच्या गटाकडून सुमित्रा महाजन यांच्या गटाला विरोध होत असे. गौरव रणदिवे यांच्या उमेदवारीलाही विजयवर्गीय गटाने विरोध केल्याचे सांगितले जाते.
काहींच्या मते मराठी भाषकांची उमेदवारी हा इंदौरमधील राजकीय वादाचा मुद्दा नाही! मराठी नेत्यांनी उमेदवारी मागितली होती. पण, निवडप्रक्रियेमध्ये त्यांची उमेदवारी कमकुवत मानली गेली. केवळ मराठीपणाचा आधार घेऊन उमेदवारी मिळेल असे नाही. भाजपकडून उमेदवार निश्चित करण्यासाआधी सर्वेक्षण होत असतात. मराठी नेत्यांना उमेदवारी दिली तर ते निवडून येतील याची खात्री नसल्याने त्यांना उमेदवारी मिळत नाही, असा दावा ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्याने व्यक्त केला.
मराठी भाषकांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक घडामोडींमध्ये माजी लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महान नेहमी सक्रिय असत. त्यांचा इंदूरमधील अमराठी लोकांशीही दांडगा जनसंपर्क होता. त्यामुळे मराठी-अमराठी सगळ्यांनी त्यांना मते दिली. सुमित्रा महाजन यांच्यासारखे नेतृत्व मराठी भाषकातून पुन्हा निर्माण झाले पाहिजे. त्यासाठी मराठी भाषकांनीही एकमेकांना अधिक बळ दिले पाहिजे. केवळ मराठी भाषकांना उमेदवारी मिळत नाही अशी तक्रार करून हाती काही लागणार नाही, असा मुद्दा ‘इंदूर मराठी समाजा’चे सचिव चंद्रकांत पराडकर यांनी मांडला.
‘राजकीय नेते म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करायची असेल तर त्यादृष्टीने सक्रिय झाले पाहिजे. तुम्ही आंदोलनांमध्ये सहभागी होता का? पक्ष संघटना किती मजबूत करता? तुमचा राजकीय कामांमध्ये किती सहभाग आहे? अशा विविध मुद्द्यांच्या आधारे राजकीय नेतृत्व सिद्ध होत असते’, असे मत मध्य प्रदेश मराठी अकादमीचे माजी संचालक अश्विन खरे यांनी मांडले.
