मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेलं असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून या प्रकरणात आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना देखील नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातील भूमिकेवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निशाणा साधला. “गेल्या १२ ते १४ महिन्यांत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात किती वेळा चुकीचे निर्णय घेतले, किती वेळा उशिरा निर्णय घेतले या सगळ्या गोष्टींवर मी योग्य वेळी आढावा मांडणार आहे. आता मराठा आरक्षण टिकणं हे महत्त्वाचं आहे”, असं फडणवीस म्हणाले आहेत. तसेच “या संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका योग्य आहे. राज्य सरकारचं मत आहे की हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर गेलं पाहिजे. त्या ठिकाणी मजबुतीने आपली भूमिका मांडली गेली पाहिजे”, असं फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं.
दरम्यान, या मुद्द्यावरून विरोधक राजकारण करत असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. “मराठा आरक्षणाला राजकीय वळण दिलं जाऊ नये. मराठा समाजाला आरक्षणात फायदा मिळावा ही आमची भूमिका आहे. भाजपकडून याला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू असून ते राज्यासाठी चुकीचं आहे. त्यावरून चुकीचे संकेत जात आहेत”, असं नाना पटोले म्हणाले आहेत.
