राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. आता या प्रकरणी अनिल देशमुख थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. तसेच राज्य सरकारने देखील या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला अनिल देशमुख यांच्या प्राथमिक चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. याला विरोध करणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
परमबीर सिंग यांच्या पत्रामध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. त्यासोबतच, या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल येत्या १५ दिवसांमध्ये सादर करण्याचे देखील निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील विशिष्ट प्रकरणात सीबीआयला चौकशी करायची असल्यास, त्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे अनिल देशमुखांच्या प्रकरणात सीबीआयला थेट चौकशी करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून घेण्यात आली आहे.
