राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. ८ मार्च रोजी राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार असून त्याआधी राज्याचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेचे तीन प्रमुख आधार क्षेत्र असलेल्या सेवा, कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांपैकी कृषी हे एकमेव असं क्षेत्र ठरलंय जिथे सकारात्मक वाढ झाली आहे. ११.७ टक्के वाढ ही कृषीमध्ये अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे. दुसरीकडे उद्योग क्षेत्रात वजा ११.३ टक्के तर सेवा क्षेत्रात वजा ९.० टक्के इतकी वाढ दर्शवण्यात आली आहे.
कोरोना काळात एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये देशाचा आर्थिक विकासदर हा वजामध्ये गेला असून राज्यामध्येही काहीशी तीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे २०२०-२१च्या पूर्वानुमानानुसार देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत देखील उणे ८.० टक्के वृद्धी अपेक्षित आहे. कोरोना काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या फटक्यामुळे राज्याचं पुढील वर्षभरातलं स्थूल उत्पन्न चालू किंमतीनुसार २६ लाख ६१ हजार ६२९ कोटी इतकं अपेक्षित ठेवण्यात आहे.
शेती क्षेत्रान दाखवलेल्या सकारात्मक वृद्धीसाठी राज्य सरकारनं वेळोवेळी राबवलेल्या शेती आणि संबधित क्षेत्रांसाठीच्या उपाययोजना कारणीभूत ठरल्याचा दावा आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. शेती क्षेत्रासोबतच संबंधित क्षेत्र असलेल्या पशुसंवर्धन, वने व लाकूड तोडणी आणि मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती या क्षेत्रांमध्ये अनुक्रमे ४.४ टक्के, ५.७ टक्के आणि २.६ टक्के अशी वृद्धी अपेक्षित आहे. निर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्राला करोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये अनुक्रमे वजा ११.८ टक्के आणि वजा १४.६ टक्के अशी नकारात्मक वाढ असल्याचं अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.