राज्यात नक्षलविरोधी आणि देशविघातक कारवायांवर लगाम घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरलेल्या महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षाविधेयकास गुरुवारी विधानसभेत बहुमताने मंजुरी मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक मांडताना स्पष्ट केलं की, “हा कायदा कुणालाही त्रास देण्यासाठी नसून, देशविरोधी व महाराष्ट्रविरोधी विघातक संघटनांविरोधात आहे.”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान सांगितले, “हा कायदा कुणालाही थेट अटक करण्यासाठी नाही. केवळ समाजविघातक संघटनांशी संलग्न असल्यासच कारवाई केली जाईल. राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारे या कायद्याचा गैरवापर करणार नाही, याची ग्वाही मी देतो.”
विधेयकावर जवळपास २५ मिनिटांच्या चर्चेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विधेयकाच्या गरजेवर भर दिला. “देशातील तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, झारखंड, ओडिशा या राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही असा कायदा आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
विधेयकात सुधारणा करणाऱ्या संयुक्त समितीचा अहवाल बुधवारी विधीमंडळात सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर गुरुवारी फडणवीस यांनी सुधारित विधेयक सादर केलं. तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केलं की, “हा कायदा केवळ नक्षलवादी, माओवादी व कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांवर कारवाईसाठी आहे. कोणत्याही आंदोलनावर किंवा विरोधी पक्षांवर कारवाई करण्यासाठी नव्हे.”
राज्यात सध्या अशा बंदी असलेल्या संघटनांची संख्या ६४ असून त्या मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, गडचिरोली, अमरावती, बीड येथे सक्रिय असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
विरोधकांनी काही शंका उपस्थित केल्या. मात्र काँग्रेसचे नितीन राऊत, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, रोहित पवार, शिवसेनेचे वरुण सरदेसाई यांनी आपला पाठिंबा दर्शवला. एकमेव विरोध मार्क्सवादी आमदार विनोद निकोले यांनी केला.
“हा कायदा लोकशाही विरोधात नसून, संविधानविरोधी कारवायांपासून राज्य आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी एक उपाय आहे,” असं म्हणत फडणवीस यांनी एकात्म समर्थनाची विनंती केली.
⸻
📌 महत्त्वाचे मुद्दे:
• आंदोलनकर्ते, पत्रकार, राजकीय व्यक्तींवर अटक नाही
• ६४ विघातक संघटना महाराष्ट्रात सक्रिय
• केवळ समाजविघातक संघटनांवर कारवाई
• विधेयकावर विरोधी पक्षांचा सशर्त पाठिंबा
• तेलंगणा, आंध्रप्रदेशप्रमाणे कायदा लागू
