माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मोठा धक्का दिला असून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी १५ दिवसांत पूर्ण करण्यास सांगितलं आहे. न्यायालयाने यावेळी माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यासहित दाखल इतर दोन जनहित याचिका रद्द केल्या. कायद्याची प्रक्रिया न पाळल्याने या याचिका रद्द करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत दिली आहे.
“उच्च न्यायालयाने माझ्या याचिकेवर सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्याचा मला आनंद आहे. १५ दिवसांत सीबीआयने प्राथमिक तपास करायचा आहे. गरज लागल्यास मलादेखील बोलवायचं आहे,” अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली. “अनिल देशमुख जर तुम्ही गृहमंत्री असाल आणि तुमच्या अंतर्गत महाराष्ट्र पोलीस असतील तर तुम्ही योग्य तपास होऊ देणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं असून सीबीआयला प्राथमिक तपास करण्यास सांगितलं आहे,” असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं.
जयश्री पाटील यांनी यावेळी पोलीस डायरीत आपलं नाव येऊ न दिल्याचं सांगत अनिल देशमुखांवर निशाणा साधला. “शरद पवारांचा आशीर्वाद असला तरी अनिल देशमुख कायदा आणि राज्यघटनेपेक्षा मोठे नाहीत,” अशा शब्दांत यावेळी त्यांनी टीका केली. “अनिल देशमुख तुम्ही उद्योजकांना, सर्वसामान्यांना अशा पद्धतीने धमकावू शकत नाही. माझा जीव घेतला तरी मी लढत राहणार आहे,” असंही यावेळी त्या म्हणाल्या.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याबाबतीत निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने सांगितलं की, ‘जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांत तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोप राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आहेत त्यामुळे असामान्य स्थिती म्हणून सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा’. आरोप गृहमंत्र्यांविरोधात असल्याने पारदर्शी चौकशी गरजेची असल्याचं न्यायालयाने यावेळी सांगितलं.
