Saturday, March 2, 2024
Homeताजी बातमीमहाराष्ट्रात ओबीसींची लोकसंख्या ३८ टक्के; आयोगाच्या अंतरिम अहवालात काय… ?

महाराष्ट्रात ओबीसींची लोकसंख्या ३८ टक्के; आयोगाच्या अंतरिम अहवालात काय… ?

‘महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) लोकसंख्या ही ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजे ३८ टक्के आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी पूर्वी असलेले २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत व्हायला हवे’, असा अहवाल निवृत्त न्यायमूर्ती ए. व्ही. निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर आज, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने हा अंतरिम अहवाल त्यामध्ये आधारभूत होण्याची चिन्हे आहेत.

‘ओबीसींविषयीचा उपलब्ध तपशील राज्य सरकारने आयोगाकडे द्यावा, जेणेकरून आयोग त्याची पडताळणी करून सत्यता तपासेल आणि आपला अहवाल देईल. त्यानंतर राज्य सरकार किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडून योग्य ती पावले उचलली जाऊ शकतील’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जानेवारीच्या आदेशात म्हटले होते. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर, २०२१ रोजीच्या आदेशाने ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण रद्द करून त्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानंतर ‘मार्च, २०२२मध्ये राज्यातील ३७पैकी ३४ जिल्हा परिषद, ३५१पैकी ३१३ पंचायत समित्या आणि सुमारे नऊ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नियोजित असून, ओबीसींचा कोटा ठेवण्यास परवानगी मिळाली नाही तर पुढील पाच वर्षे त्यांचे वैधानिक प्रतिनिधित्व राहू शकणार नाही. त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांच्या उपलब्ध माहितीच्या आधारावर या निवडणुकांना परवानगी द्यावी’, अशी विनंती राज्य सरकारने केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाकडे तपशील देण्याचे निर्देश दिले होते.

आयोगाच्या अंतरिम अहवालात काय?

  • ‘सरल’ व ‘यूडीआयएसई’ यांच्याकडील तपशील आणि शिक्षण विभागाचा अहवाल हा विश्वासार्ह असून ते पाहिल्यानंतर ओबीसींची लोकसंख्या ३८ टक्के.
  • संबंधित अहवाल व तपशीलांतून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाची टक्केवारी स्पष्ट होते, त्यानुसार माहिती व तपशीलाचे विश्लेषण करता ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत व्हावे.
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमातींना (एसटी) वैधानिक आरक्षण दिल्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण देता येईल.
  • एससी व एसटी यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे त्यांचे आरक्षण अधिक राहिल्यास ओबीसींना २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि एससी व एसटी आरक्षण कमी राहिल्यास ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल. (५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून)
  • प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय लोकसंख्येचा तपशील राज्य सरकारने उपलब्ध केली नसल्याने ती जबाबदारी आयोग राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगावर सोपवत आहे.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Ghe Bharari

Most Popular

Recent Comments