मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत अनिल देशमुख यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी काही तासांमध्ये राज्याच्या गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. याप्रकरणी देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कारण आज सायंकाळी सीबीआयचे विशेष तुकडी दिल्लीहून मुंबईमध्ये दाखल होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यासंदर्भात परमबीर सिंह यांचा जबाबही नोंदवला जाऊ शकतो, असे वृत्त टाइम्स नाऊने दिले आहेत.
सीबीआयमधील भ्रष्टाचारविरोधी विभागातील तपास अधिकाऱ्यांची विशेष तुकडी परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करणार आहे. सीबीआयने १५ दिवसांत गृहमंत्र्यांवरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले असून आज सायंकाळपर्यंत न्यायालयाच्या या आदेशाची छापील प्रत सीबीआयच्या हाती आल्यानंतर तपासाला सुरुवात होईल. आदेश हाती आल्यानंतर सीबीआयकडून आजच परमबीर सिंह यांचा जबाब नोंदवला जाईल आणि त्यानंतर पुढील तपास केला जाईल असं सांगण्यात येत आहे.
न्यायलयाचा आदेश काय आहे
एखादा मंत्री भ्रष्टाचार, गुन्हा करत आहे, असा आरोप सेवेत असलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने करणे हे आजपर्यंत कधीही ऐकलेले नाही. त्यामुळेच या घटनेकडे न्यायालय केवळ बघ्याच्या भूमिकेतून पाहू शकत नाही. या प्रकरणाची पारदर्शी, निष्पक्षपाती, विश्वासार्ह, स्वतंत्र चौकशी ही नागरिकांची रास्त अपेक्षा आहे. म्हणूनच कायद्याच्या राज्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडून अशी चौकशी गरजेची आहे. देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने या प्रकरणाचा तपास राज्यातील पोलिसांकडे सोपवण्यात आल्यास तो स्वतंत्रपणे होणार नाही. त्यामुळेच न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने सीबीआयच्या संचालकांना या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यास सांगणे अनुचित ठरेल. ही प्राथमिक चौकशी कायद्यानुसार केली जावी आणि १५ दिवसांत ती पूर्ण केली जावी, असे न्यायालयाने म्हटले.
