भटक्या विमुक्त जाती जमाती समाज घटक त्यांच्या हक्क अधिकारांपासून आजही वंचित आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मानवी संवेदना जागृत ठेवून विशेष योजना राबवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी भटक्या विमुक्त जाती जमाती करिता केलेल्या या योजनांचा प्रचार प्रसार आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेसोबत विविध सामाजिक संस्था, संघटनांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन भारत सरकारच्या विमुक्त, भटक्या विमुक्त समाजासाठी विकास व कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष भिकू रामजी उर्फ दादा इदाते यांनी केले.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारत येथे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेले विमुक्त, भटक्या विमुक्त समाजासाठी विकास व कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष दादा इदाते यांच्यासह त्यांचे खाजगी सचिव डॉ. मनिष गवई दौऱ्याकरिता आले होते, यावेळी ते बोलत होते.
आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, शिक्षण विभागाचे उप आयुक्त संदीप खोत, प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर, अ क्षेत्रीय अधिकारी शीतल वाकडे, समाज विकास अधिकारी सुहास बहाद्दरपूरे, झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभागाचे उप अभियंता सुनिल हरिदास, आदी उपस्थित होते.
भटक्या विमुक्त जाती जमातीसाठी केंद्र सरकारने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. त्या योजनांची माहिती अध्यक्ष दादा इदाते यांनी यावेळी दिली. केंद्र सरकारने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या माध्यमातून भटक्या विमुक्त जाती जमातींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी “सीड” योजना सुरु केली आहे. याबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले “सीड” योजनेमध्ये भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी योजना आहे. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी बहुतेकदा कोचिंगची गरज भासते त्या करिता आर्थिक खर्च करणे त्या विद्यार्थ्यांना परवडत नाही. पर्यायाने ते स्पर्धा परीक्षेपासून वंचित राहतात असे होऊ नये, या करिता या विद्यार्थ्यांना विनामूल्य कोचिंग देण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना सुरु केली आहे. यामध्ये कोचिंगचा सर्व खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. “सीड” मध्ये आरोग्य विमा योजनेचा समावेश असून भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील कुटुंबाला ५ लाख रु. पर्यंतचा कोणत्याही कारणास्तव असलेला वैद्यकीय खर्च शासन करणार आहे. “सीड” मध्ये आणखी २ योजनांचा समावेश असून भटक्या विमुक्त जाती जमातींसाठी स्वतंत्र गृह योजना तसेच त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी आर्थिक सक्षमीकरण योजनांचा समावेश आहे असे इदाते यांनी सांगितले.
भटक्या विमुक्त जाती जमातींचे प्रश्न गंभीर आहेत. साधा जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी त्यांना पायपीट करावी लागते. त्त्यांचे अशाप्रकारचे गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रत्येकाने संवेदनशीलतेने या समाजाकडे पाहावे. हा समाज सर्वार्थाने उपेक्षित असल्याचे सर्व मान्य करतात. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यांची सर्व प्रश्न प्रलंबित आहेत. या समूहाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृतीशील कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. या समूहासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे. मात्र त्याची पुरेशी माहिती या समूहाला नाही. ती माहिती या घटकापर्यंत पोहचवण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेणे काळाची गरज आहे. महापालिकेने देखील या घटकांसाठी विविध योजना आणि उपक्रम घ्यावेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती घेवून त्या राबवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावे अशी सूचना अध्यक्ष इदाते यांनी केली. महापालिका प्रशासनामध्ये भटक्या विमुक्त जाती जमातींची रिक्त पदे भरून त्यांचे योग्य प्रतिनिधीत्व नोकरी मध्ये कसे राहील याकडे लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.
प्रारंभी भटक्या विमुक्त जाती जमातींसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनाची माहिती महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली. यामध्ये आवास योजना, माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक आणि परदेशी शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य योजना, कौशल्य प्रशिक्षण योजना, आदी योजनांचा समावेश आहे. यावेळी भटक्या विमुक्त जातींच्या विविध पदांबाबत माहिती देण्यात आली.भटक्या विमुक्तांच्या सर्वांगीण विकास आणि कल्याणासाठी पालिका प्रशासनाने केलेले काम अभिनंदनीय असल्याचे दादा इदाते यांनी सांगितले.
