वीज ग्राहकांसाठी चिंतेची बातमी आहे. वीज देयकाची रक्कम थकवणाऱ्यांची वीज तोडण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या आठवड्यात स्थगिती दिली होती. पण बुधवारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत थकबाकीदारांची वीज तोडण्याची कारवाई पुन्हा सुरू होणार असल्याची घोषणा केली आहे.
महावितरणची आजची आर्थिक परिस्थिती ढासाळण्यामागे मागील सरकारचा ढिसाळ कारभार कारणीभूत आहे. मार्च २०१४ मधील महावितरणचा नफा ११ हजार १४० कोटींवरून मार्च, २०२० मध्ये फक्त केवळ ३२९ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आला. तर १७ हजार ७८८ कोटींचे कर्ज दुपटीने वाढून ३९ हजार १५२ कोटींवर पोहोचले तर थकबाकी २० हजार ७३४ कोटींवरून तिपटीने वाढून ५९ हजार ८२४ कोटी या कालावधीत झाली, असे राऊत यांनी सांगितले.
महावितरण ही जनतेची कंपनी असून तिला वाचविणे व सक्षम करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सर्व आमदारांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रातील थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकी भरण्यासाठी प्रोत्साहित करून महावितरणला सहकार्य करावे. ज्या ग्राहकांच्या देयकांबाबत तक्रारी असतील त्या सोडवल्या जातील. त्यामुळे २ मार्चला थकबाकीदार ग्राहकांची वीज तोडण्यासंदर्भात देण्यात आलेली स्थगिती सभागृहाच्या परवानगीने उठविण्यात येत आहे, असे ऊर्जामंत्री राऊत म्हणाले.
मार्च २०२० मध्ये महावितरणची एकूण थकबाकी ५९,८३३ कोटी रुपयांवरून डिसेंबर २०२० अखेर ७१,५०६ कोटी एवढी झाली. जानेवारी २०२१ अखेर महावितरणवरील कर्ज ४६,६५९ कोटी रुपये असून महापारेषण व वीजनिर्मिती कंपनीस एकूण १२,७०१ रुपये देणे आहे. राज्यात सप्टेंबर २०२० अखेर ४४.६७ लाख कृषी पंपधारकांकडे ४५ हजार ७५० कोटी थकबाकी आहे. महावितरणसुद्धा महापारेषण व वीजनिर्मिती कंपनीची ग्राहक आहे. वीजनिर्मिती कंपन्यांना लागणारा कोळसा व तेल खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम द्याावी लागते असे नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे.
