३० डिसेंबर २०२०,
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील १०० हून अधिक माजी अधिकाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून आपली चिंता व्यक्त केलीय. राज्यात परसत चाललेल्या घृणा आणि कट्टरतेबद्दल या अधिकाऱ्यांनी काळजी व्यक्त करतानाच मुख्यमंत्र्यांना राज्यघटनेतील तरतुदींचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचं म्हटलंय.
उत्तर प्रदेश हे राज्य द्वेष, भेदभाव आणि धर्मांधपणाचं केंद्र बनल्याचं माजी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात ठळ्ळकपणे आणि स्पष्ट शब्दांत म्हटलंय. तसंच ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाखाली राज्यात लागू करण्यात आलेला ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणीही अधिकाऱ्यांकडून पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना संबोधित करत लिहिण्यात आलेल्या या पत्रावर १०४ माजी आयएएस अधिकाऱ्यांनी आपली स्वाक्षरी केली आहे. यामध्ये देशाचे माजी सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव, पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार टी के ए नायर यांचाही समावेश आहे.
‘एकेकाळी गंगा-यमुना संस्कृतीचा आणि सभ्यतेचं स्रोत असलेलं उत्तरप्रदेश आता द्वेष, भेदभाव, धर्मांधपणाच्या राजकारणाचे केंद्र बनलंय’ असं या अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. सरकारी संघटनाही सामाजिक भेदभावात अखंड बुडाल्याचंही या पत्रात म्हटलं गेलंय. ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ यांच्यासह सर्व नेते आणि मंत्र्यांनी ज्या संविधानाची शपथ घेतली त्या घटनेतील तरतुदींचा अभ्यास आणि उजळणी करण्याची गरज आहे’ असंही या पत्रात म्हटलं गेलंय
सरकारी संघटनाही सामाजिक भेदभावात अखंड बुडाल्याचंही या पत्रात म्हटलं गेलंय. ‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ यांच्यासह सर्व नेते आणि मंत्र्यांनी ज्या संविधानाची शपथ घेतली त्या घटनेतील तरतुदींचा अभ्यास आणि उजळणी करण्याची गरज आहे’ असंही या पत्रात म्हटलं गेलंय.
उत्तर प्रदेशात ‘लव्ह जिहाद विरोधाच्या नावाखाली होत असलेल्या घटनांचा उल्लेखही या या पत्रात करण्यात आलाय. अशा घटनांच्या आडून अल्पसंख्यांकांना निशाण्यावर घेतलं जात असल्याचं मतदेखील या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलंय. यासाठी त्यांनी मुरादाबादच्या घटनेचाही उल्लेख केलाय. मुरादाबादमध्ये बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांकडून दोन तरुणांना मारहाण करण्यात आल्याचं समोर आलं होतं.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयासहीत इतरही अनेक न्यायालयांच्या टिप्पणीचा आधार अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्राला दिला आहे. देशाच्या राज्यघटनेनं सज्ञान व्यक्तीला आपला जोडीदार निवडण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं असल्याच्या न्यायालयाच्या निर्वाळ्याचाही उल्लेख अधिकाऱ्यांनी या पत्रात केलाय. ‘उत्तर प्रदेशात याच संविधानाला कमकुवत आणि दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याबद्दल’ त्यांनी चिंता व्यक्त केलीय.
.
