नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात उभ्या राहिलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांवर झालेल्या कथित पोलिस लाठीचार्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून, केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून लाठीचार्ज करणे योग्य ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पोलिसांकडून अतिबळाचा वापर झाला असल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले होते. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलनाला सुरुवात झाली. त्यानंतर या आंदोलनाची व्याप्ती देशभर वाढली आणि हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. अखेर सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारल्यानंतरही आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर २० जुलै रोजी संसदेकडे काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान तणाव निर्माण झाला. यावेळी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात आला. दुसरीकडे, काही आंदोलकांनी पोलिसांवर हल्ला केल्याचे आणि काही पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याचे व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.
या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण आणि कायदेशीर आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने संरक्षित केला आहे. केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून पोलिसांनी लाठीचार्जचा अवलंब करणे योग्य नाही. कुठेही अतिबळाचा वापर झाला असेल, तर त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान पोलिस कर्मचारीही जखमी झाल्याचा दावा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची म्हणाले की, दुखापत पोलिसांना झाली असो किंवा विद्यार्थ्यांना, दोन्ही घटना तितक्याच गंभीर आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखताना प्रत्येक पक्षाने संयम बाळगणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, आंदोलनाच्या काळात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी विविध संघटना आणि याचिकाकर्त्यांकडून सातत्याने केली जात असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणांमुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
