कोरेगाव-भीमा हिंसाचार व माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणातील आरोपी वकील सुधा भारद्वाज यांना मोठा दिलासा मिळाला असून मुंबई हायकोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. भारद्वाज यांना विशेष एनआयए कोर्टात ८ डिसेंबर रोजी हजर करावे, त्यानंतर ते कोर्ट भारद्वाज यांच्या जामिनाविषयी अटी ठरवेल, असे न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच या प्रकरणातील इतर आठ आरोपींची याचिका मात्र न्यायालयाने फेटाळली असून त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. सुधा भारद्वाज या २८ ऑगस्ट २०१८ पासून अटकेत होत्या.
‘अटक केल्यानंतर कोठडीचा आदेश देणारे आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी एनआयएला मुदतवाढीचा आदेश देणारे पुण्यातील सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश हे युएपीए आणि एनआयए कायद्यांतर्गत विशेष न्यायाधीश नव्हते आणि त्यामुळे त्यांचे आदेश बेकायदा ठरतात’, असा दावा करत सुधा भारद्वाज यांनी ज्येष्ठ वकील युग चौधरी यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती. अशा परिस्थितीत फौजदारी दंड संहितेतील तरतुदीप्रमाणे आरोपी आपसूक जामिनासाठी पात्र ठरतो, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी मांडला होता. त्यांचा हा युक्तिवाद खंडपीठाने ग्राह्य धरला. यामुळे सुधा भारद्वाज यांना जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा आहे.
हायकोर्टाच्या या निर्णयाने एनआयए आणि राज्य सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. याचे कारण म्हणजे कोठडी आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासाठी संबंधित कोर्ट विशेष कायद्यांतर्गत असायलाच हवे, असे नाही, असा दावा एनआयए आणि राज्य सरकारने केला होता.
