कर्नाटक सरकारचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील १५ टक्के आरक्षणाचे अंतर्गत उपवर्गीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील विविध दलित उपजातींना त्यांच्या लोकसंख्या व सामाजिक-शैक्षणिक स्थितीनुसार आरक्षणाचा लाभ अधिक समतोल पद्धतीने मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या फॉर्म्युल्यानुसार SC आरक्षण तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे.
श्रेणी १ (Category 1) अंतर्गत मादिगा व संबंधित जातींना ५.२५% आरक्षण देण्यात आले आहे.
श्रेणी २ (Category 2) मध्ये होलेया व संबंधित गटांसाठी ५.२५% आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
श्रेणी ३ (Category 3) मध्ये भोवी, लमाणी, कोरमा, कोराचा यांसह तब्बल ५९ भटक्या व इतर मागास उपजातींसाठी ४.५% आरक्षण राखीव ठेवण्यात आले आहे.
हा निर्णय घेण्यामागील उद्देश म्हणजे SC प्रवर्गातील काही प्रभावी उपगटांपुरते आरक्षण मर्यादित न राहता, सर्वच घटकांना त्याचा न्याय्य लाभ मिळावा हा आहे. अनेक वर्षांपासून विविध संघटनांकडून अंतर्गत आरक्षणाची मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात आले आहे. चित्रदुर्ग अधिवेशनातही या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती आणि त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी हा निर्णय “सर्वसहमतीने आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा” असल्याचे नमूद केले.
या नव्या आरक्षण धोरणामुळे राज्यातील शासकीय नोकरभरती, शैक्षणिक प्रवेश आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये उपवर्गानुसार संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे वंचित उपगटांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय सामाजिक समतेकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असले तरी त्याची अंमलबजावणी आणि त्यातून प्रत्यक्ष लाभ कितपत मिळतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
